पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी कार्यालयांमधील अनावश्यक फाईल्सची सफाई करून तब्बल ४ राष्ट्रपती भवनांच्या आकाराची जागा रिकामी करण्यात आली आहे. जवळपास १३.७३ लाख फाईल्स हटवून ८.०६ लाख चौरस फूट जागा रिकामी करण्यात आलीय. राष्ट्रपती भवनाचा परिसर २ लाख चौरस फूट आहे. पंतप्रधान मोदींच्या निर्देशानुसार राबवलेल्या खास मोहिमेत हे काम करण्यात आलं. याशिवाय फाईल्सची रद्दी विकून तब्बल ४० कोटी रुपयांची कमाई देखील झालीय.

या साफसफाईच्या मोहिमेमुळे रद्दीने भरलेली सरकारी कार्यालयांमध्ये भरपूर मोकळी जागा झाली आहे. ही मोहीम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राबवण्यात आली. याची आकडेवारी मंत्रालयांकडून ८ नोव्हेंबरला दिली जाईल. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी थक्क करणारी असेल. या काळात राबवलेल्या मोहिमेत १५.२३ लाख फाईल्सची सफाई करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. ८ नोव्हेंबरला अंतिम आकडेवारी हातात येईले, तेव्हा हे लक्ष्य प्राप्त झालेलं असेल, असंही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
third party organizations will do scrap disposal appointment of three organizations after tender process
त्रयस्थ संस्थांकडे भंगार विल्हेवाट, निविदा प्रक्रियेअंती तीन संस्थांची नियुक्ती
land acquisition for ring road
रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी
Pune, sewage channels covering Pune, Pune Municipal Corporation, sewage pune, pune latest news,
पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
Lakshmi Road will be closed again within three months after Ganeshotsav
गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?

जनतेच्या तक्रारींच्या सोडवणुकीवरही भर

दरम्यान, सरकारने या काळात जवळपास २.९२ लाख नागरिकांच्या तक्रारींची सोडवणूकही केलीय. यातील ३.२८ लाख तक्रारी प्रलंबित होत्या. यातील १८,००० तक्रारी तर उच्च स्तरावरील होत्या. या मोहिमेमध्ये खासदारांच्या ८,३०० प्रलंबित पत्रांना मंजूर करण्यात आले आहेत आणि ९५० हून अधिक संसदीय आश्वासनांना प्रतिसाद देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : संजय राऊत म्हणतात, “मोदींऐवजी इतर कोणी पोप फान्सिस यांच्या भेटीसाठी गेलं असतं तर…”

याशिवाय जवळपास विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आलेल्या ९४० पत्रांनाही प्रतिसाद देण्यात आलाय. सरकारने मागील काळात जवळपास ५,००० सफाई मोहिमा राबवल्या आहेत. यातील ६८५ तर नियमांचं किंवा प्रक्रियांचं सुलभीकरण करण्याच्या आहेत.

Story img Loader