पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी कार्यालयांमधील अनावश्यक फाईल्सची सफाई करून तब्बल ४ राष्ट्रपती भवनांच्या आकाराची जागा रिकामी करण्यात आली आहे. जवळपास १३.७३ लाख फाईल्स हटवून ८.०६ लाख चौरस फूट जागा रिकामी करण्यात आलीय. राष्ट्रपती भवनाचा परिसर २ लाख चौरस फूट आहे. पंतप्रधान मोदींच्या निर्देशानुसार राबवलेल्या खास मोहिमेत हे काम करण्यात आलं. याशिवाय फाईल्सची रद्दी विकून तब्बल ४० कोटी रुपयांची कमाई देखील झालीय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या साफसफाईच्या मोहिमेमुळे रद्दीने भरलेली सरकारी कार्यालयांमध्ये भरपूर मोकळी जागा झाली आहे. ही मोहीम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राबवण्यात आली. याची आकडेवारी मंत्रालयांकडून ८ नोव्हेंबरला दिली जाईल. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी थक्क करणारी असेल. या काळात राबवलेल्या मोहिमेत १५.२३ लाख फाईल्सची सफाई करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. ८ नोव्हेंबरला अंतिम आकडेवारी हातात येईले, तेव्हा हे लक्ष्य प्राप्त झालेलं असेल, असंही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय.

आणखी वाचा

जनतेच्या तक्रारींच्या सोडवणुकीवरही भर

दरम्यान, सरकारने या काळात जवळपास २.९२ लाख नागरिकांच्या तक्रारींची सोडवणूकही केलीय. यातील ३.२८ लाख तक्रारी प्रलंबित होत्या. यातील १८,००० तक्रारी तर उच्च स्तरावरील होत्या. या मोहिमेमध्ये खासदारांच्या ८,३०० प्रलंबित पत्रांना मंजूर करण्यात आले आहेत आणि ९५० हून अधिक संसदीय आश्वासनांना प्रतिसाद देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : संजय राऊत म्हणतात, “मोदींऐवजी इतर कोणी पोप फान्सिस यांच्या भेटीसाठी गेलं असतं तर…”

याशिवाय जवळपास विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आलेल्या ९४० पत्रांनाही प्रतिसाद देण्यात आलाय. सरकारने मागील काळात जवळपास ५,००० सफाई मोहिमा राबवल्या आहेत. यातील ६८५ तर नियमांचं किंवा प्रक्रियांचं सुलभीकरण करण्याच्या आहेत.

या साफसफाईच्या मोहिमेमुळे रद्दीने भरलेली सरकारी कार्यालयांमध्ये भरपूर मोकळी जागा झाली आहे. ही मोहीम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राबवण्यात आली. याची आकडेवारी मंत्रालयांकडून ८ नोव्हेंबरला दिली जाईल. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी थक्क करणारी असेल. या काळात राबवलेल्या मोहिमेत १५.२३ लाख फाईल्सची सफाई करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. ८ नोव्हेंबरला अंतिम आकडेवारी हातात येईले, तेव्हा हे लक्ष्य प्राप्त झालेलं असेल, असंही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय.

आणखी वाचा

जनतेच्या तक्रारींच्या सोडवणुकीवरही भर

दरम्यान, सरकारने या काळात जवळपास २.९२ लाख नागरिकांच्या तक्रारींची सोडवणूकही केलीय. यातील ३.२८ लाख तक्रारी प्रलंबित होत्या. यातील १८,००० तक्रारी तर उच्च स्तरावरील होत्या. या मोहिमेमध्ये खासदारांच्या ८,३०० प्रलंबित पत्रांना मंजूर करण्यात आले आहेत आणि ९५० हून अधिक संसदीय आश्वासनांना प्रतिसाद देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : संजय राऊत म्हणतात, “मोदींऐवजी इतर कोणी पोप फान्सिस यांच्या भेटीसाठी गेलं असतं तर…”

याशिवाय जवळपास विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आलेल्या ९४० पत्रांनाही प्रतिसाद देण्यात आलाय. सरकारने मागील काळात जवळपास ५,००० सफाई मोहिमा राबवल्या आहेत. यातील ६८५ तर नियमांचं किंवा प्रक्रियांचं सुलभीकरण करण्याच्या आहेत.