सरकारचा राज्यसभेतील मार्ग सुकर; दिल्लीतील नियुक्त्यांबाबत विधेयक लोकसभेत सादर

दिल्लीतील नियुक्त्यांबाबत अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिल्यानंतर केंद्राने अध्यादेश काढून समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचा अध्यादेश काढला होता. आता हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हा अध्यादेश रद्द होईल. लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांकडे पूर्ण बहुमत असल्यामुळे विधेयक मंजूर होण्यात अडचण येणार नाही. मात्र, राज्यसभेत भाजपला संख्याबळाची जुळवाजुळव करावी लागली. विरोधकांच्या गटात सहभागी न झालेले वायएसआर काँग्रेस पक्षाने विधेयकाला यापूर्वीच पाठिंबा दिला आहे. तर मंगळवारी बिजू जनता दलाचे लोकसभेतील खासदार पिनाकी मिश्रा यांनी विधेयकावर विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपावर तीव्र शब्दांत टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली प्रशासनाच्या अधिकारासंदर्भात संसद कायदा करू शकते, असा निर्वाळा दिला असल्याने हे विधेयक घटनाबाह्य ठरत नाही, असा मुद्दा मिश्रा यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे राज्यसभेतही बिजू जनता दल भाजपच्या मदतीला धावून येईल हे स्पष्ट झाले आहे.

लोकसभेत विधेयक सादर करण्यापूर्वी अमित शाह यांनी, संविधान संसदेला दिल्लीच्या संदर्भात कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार देते, असे म्हटले. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मांडलेल्या विधेयकाला काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी विरोध केला. विधेयक सहकारी संघराज्यासाठी स्मशानभूमी ठरेल. सरकारला देशाची संघराज्य संरचना कमकुवत करायची असल्याचा आरोप चौधरी यांनी केला. रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पक्षाचे एन. के. प्रेमचंद्रन, ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी, तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय, काँग्रेसचे शशी थरूर आणि द्रमुकचे टी. आर बालू यांनी विधेयक घटनाबाह्य व संघराज्याच्या मूळ संकल्पनेला धक्का असल्याचा आक्षेप नोंदवला. अविश्वास प्रस्ताव निकाली काढण्यापूर्वी विधेयक मांडणे संसदीय परंपरा मोडीत काढण्याजोगे असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी उपस्थित केला.

संख्याबळाचे गणित राज्यसभेतील ७ जागा रिक्त असून सध्या वरिष्ठ सभागृहाचे संख्याबळ २३८ आहे. संजय सिंह व रजनी पाटील हे दोन सदस्य निलंबित आहेत. त्यामुळे संख्याबळ २३६ झाले असून बहुमतासाठी ११९ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. भाजपप्रणीत एनडीएचे संख्याबळ १०३ असून वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल यांचे प्रत्येकी ९ खासदार आहेत. त्यामुळे विधेयकाच्या बाजूने १२१ सदस्यांचे पाठबळ मिळाले आहे. तेलुगु देसम, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल (ध) यांचा प्रत्येकी एक खासदार असून हे पक्षही बाजूने उभे राहिल्यास सरकारला विधेयक सहज मंजूर करून घेता येईल. दुसरीकडे विधेयकाच्या विरोधात ‘इंडिया’ आघाडीचे १०९ सदस्य आहेत.

भारत अर्धसंघीय राज्य (क्वाजी ज्युडिशिअल) असल्याने हा कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. याबाबत निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या संदर्भात नियम-कायदा संदिग्ध आहे. हवे असल्यास केंद्र सरकार नियम बनवू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा मुद्दा लक्षात घेऊनच विधेयक मांडले आहे. – मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय राज्यमंत्री व दिल्लीतील भाजप खासदार

आधीच्या अध्यादेशापेक्षाही हे विधेयक लोकशाही, संविधान आणि दिल्लीकरांच्या विरोधात आहे.  संसदेमध्ये आतापर्यंत मांडले गेलेले हे सर्वाधिक घटनाबाह्य विधेयक ठरेल. निवडून आलेल्या दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून ते नायब राज्यपाल व ‘बाबूं’च्या हाती देणारे हे विधेयक आहे. देशाच्या संघराज्य रचनेवर हा आघात आहे. – राजीव चड्ढा, खासदार, आम आदमी पार्टी</strong>