कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यासंबंधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या  निष्कर्षांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सीलबंद स्वरूपात देण्याआधी तो कायदा मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाला दाखवला होता, असे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. या अहवालात काही फेरफार केला का, याबाबत त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात काहीही म्हटले नसले तरी न्यायालयात सीबीआयने दिलेल्या कबुलीमुळे केंद्र सरकार गोत्यात आले आहे. विरोधी पक्षांनीही या कबुलीचा फायदा घेत पंतप्रधान मनमोहन सिंग व कायदा मंत्री अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव वाढवला आहे.
कोळसा मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाने सीबीआयच्या अहवालातले अनेक मुद्दे गाळायला लावले होते, अशी बातमी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर सरकारची चांगलीच कोंडी झाली होती. विरोधकांनी त्यावरून सरकारला खडसावले होते, तेव्हा सीबीआय या संबंधात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करणार असून त्यातूनच काय ते स्पष्ट होईल, असा पवित्रा सरकारने घेतला होता. मात्र, हा सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी कायदा मंत्रालय व पंतप्रधान कार्यालयाने मागितल्याने त्यांना दाखवला, असे सिन्हा यांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.  सीबीआयच्या या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालय ३० एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत कोणती भूमिका घेते याकडे सरकारचे लक्ष लागले आहे.
सीबीआयने कबुली देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करताच त्याचे संसदेत पडसाद उमटले आणि दोन्ही सभागृहांचे कामकाज गोंधळामुळे ठप्प झाले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची अश्विनीकुमार यांनी तातडीने भेट घेतली आणि आपला बचाव केला. त्यानंतर बोलविण्यात आलेल्या यूपीए समन्वय समितीच्या बैठकीत या उद्भवलेल्या स्थितीवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह शरद पवार, अजित सिंह, फारुक अब्दुल्ला आदी उपस्थित होते.