संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार १५ विधेयके मांडणार अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, या १५ विधेयकांमध्ये जनुकीय तंत्रज्ञान , पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण , सहाय्यित पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान अशा विविध विधेयकांचा समावेश आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हे अधिवेशन १९ जुलैपासून सुरु होत आहे. केंद्र सरकारच्या या विधेयकांपैकी काही विधेयकं ही नव्याने मांडली जाणार असून काही विधेयके संसदेला परिचित आहेत. केंद्र सरकार हे न्यायाधिकरण सुधारणा (तर्कसंगतता आणि सेवेची अट) विधेयक, २०२१ मंजुरीसाठी सादर करणार आहे. हे विधेयक १३ फेब्रुवारी लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं, मात्र स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आलं नव्हतं.

लोकसभेत सादर करण्यात आलेली आणि स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आलेली विधेयके खालीलप्रमाणे- जनुकीय तंत्रज्ञान (वापर आणि अनुप्रयोग) विधेयक, २०२१, फॅक्टरिंग रेग्युलेशन विधेयक २०२०, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी रेग्युलेशन विधेयक २०२०, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण विधेयक, २०१९,

नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ फूड टेक्नॉल़ॉजी, आंत्रप्रुनरशिप अँड मॅनेजमेंट बील २०२१ हे राज्यसभेमध्ये १५ मार्च रोजी संमत झालं तर १७ मार्च रोजी ते लोकसभेकडे आलं होतं.
त्याचप्रमाणे पेन्शन फंडसंदर्भात सरकारनं बजेटमध्ये ज्या घोषणा केलेल्या त्यानुसार एनपीएस ट्रस्ट पेन्शन फंडापासून वेगळं करणारं विधेयक, सामान्य लोकांच्या बँकेतल्या ठेवींना विमा संरक्षण देणारं ठेव विमा दुरुस्ती विधेयक, वीजेच्या वितरणात खासगी कंपन्यांनाही अधिक मुभा देणारं वीज वितरण दुरुस्ती विधेयक अशी महत्त्वाची विधेयकं अधिवेशनात सादर केली जाणार आहेत.

हे अधिवेशन १९ जुलैपासून सुरु होत आहे. केंद्र सरकारच्या या विधेयकांपैकी काही विधेयकं ही नव्याने मांडली जाणार असून काही विधेयके संसदेला परिचित आहेत. केंद्र सरकार हे न्यायाधिकरण सुधारणा (तर्कसंगतता आणि सेवेची अट) विधेयक, २०२१ मंजुरीसाठी सादर करणार आहे. हे विधेयक १३ फेब्रुवारी लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं, मात्र स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आलं नव्हतं.

लोकसभेत सादर करण्यात आलेली आणि स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आलेली विधेयके खालीलप्रमाणे- जनुकीय तंत्रज्ञान (वापर आणि अनुप्रयोग) विधेयक, २०२१, फॅक्टरिंग रेग्युलेशन विधेयक २०२०, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी रेग्युलेशन विधेयक २०२०, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण विधेयक, २०१९,

नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ फूड टेक्नॉल़ॉजी, आंत्रप्रुनरशिप अँड मॅनेजमेंट बील २०२१ हे राज्यसभेमध्ये १५ मार्च रोजी संमत झालं तर १७ मार्च रोजी ते लोकसभेकडे आलं होतं.
त्याचप्रमाणे पेन्शन फंडसंदर्भात सरकारनं बजेटमध्ये ज्या घोषणा केलेल्या त्यानुसार एनपीएस ट्रस्ट पेन्शन फंडापासून वेगळं करणारं विधेयक, सामान्य लोकांच्या बँकेतल्या ठेवींना विमा संरक्षण देणारं ठेव विमा दुरुस्ती विधेयक, वीजेच्या वितरणात खासगी कंपन्यांनाही अधिक मुभा देणारं वीज वितरण दुरुस्ती विधेयक अशी महत्त्वाची विधेयकं अधिवेशनात सादर केली जाणार आहेत.