केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सोमवारी एक आदेश जारी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली. यानुसार, 1 जानेवारीपासून देशात सर्व प्रकारच्या कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यापूर्वी 14 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली होती. पण आता 1 जानेवारीपासून देशात सर्व प्रकारच्या कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  याचसोबत ‘बेंगलोर रोज’ आणि ‘कृष्णपुरम कांदा’ यांच्या निर्यातीवरील बंदीदेखील 1 जानेवारीपासून उठणार आहे. या कांद्यांवर सरकारने 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी बंदी घातली होती. दरम्यान, देशात कांद्यावर निर्यातबंदी घातल्यानंतर परदेशातूनही मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात करण्यात आला होता. कांद्याची आयात करून व्यापाऱ्यांना साठामर्यादेचे बंधन घालून दिल्याने देशात आणि राज्यात कांद्याच्या दरात घसरण झाली होती. सरकारनं किरकोळ आणि ठोक व्यापाऱ्यांवर कांदा साठवणुकीवर मर्यादा घातली होती. किरकोळ व्यापारी 2 टन कांदा साठवू शकतात, तर ठोक व्यापारी 25 टनांपर्यंत कांदा साठवून ठेवू शकतात, अशा अटी घातल्या होत्या. यातून कांदा उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. आता जवळपास तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर अखेर सरकारने ही बंदी उठवली आहे.


केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. अखेर आता केंद्राने हा निर्णय मागे घेतला आहे.

यापूर्वी 14 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली होती. पण आता 1 जानेवारीपासून देशात सर्व प्रकारच्या कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  याचसोबत ‘बेंगलोर रोज’ आणि ‘कृष्णपुरम कांदा’ यांच्या निर्यातीवरील बंदीदेखील 1 जानेवारीपासून उठणार आहे. या कांद्यांवर सरकारने 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी बंदी घातली होती. दरम्यान, देशात कांद्यावर निर्यातबंदी घातल्यानंतर परदेशातूनही मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात करण्यात आला होता. कांद्याची आयात करून व्यापाऱ्यांना साठामर्यादेचे बंधन घालून दिल्याने देशात आणि राज्यात कांद्याच्या दरात घसरण झाली होती. सरकारनं किरकोळ आणि ठोक व्यापाऱ्यांवर कांदा साठवणुकीवर मर्यादा घातली होती. किरकोळ व्यापारी 2 टन कांदा साठवू शकतात, तर ठोक व्यापारी 25 टनांपर्यंत कांदा साठवून ठेवू शकतात, अशा अटी घातल्या होत्या. यातून कांदा उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. आता जवळपास तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर अखेर सरकारने ही बंदी उठवली आहे.


केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. अखेर आता केंद्राने हा निर्णय मागे घेतला आहे.