Central Government may stop sale of loose cigarettes: सुट्या सिगारेट विक्रीवर म्हणजेच सिंगल सिगारेट सेलवर केंद्र सरकार बंदी घालण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनावर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने देशातील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनावर मर्यादा आणण्याच्या दृष्टीकोनातून यासंदर्भातील शिफारस सरकारकडे केली असल्याचं वृत्त अनेक वृत्तपत्रांनी दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संसदेच्या स्थायी समितीने संसदेला सादर केलेल्या अहवालामध्ये एकल सिगारेट विक्रीवर निर्बंध आणण्याची शिफार केली आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन कमी व्हावं या दृष्टीने हा निर्णय फायद्याचा ठरेल असं या समितीने अहवालामध्ये म्हटलं आहे. एकल सिगारेट विक्री रोखल्याने सिगारेट पिणाऱ्यांची संख्या कमी होईल असा विश्वास या समितीने अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केला आहे. तंबाखू सेवनाविरोधात केंद्र सरकारकडून चालवणाऱ्या मोहिमेमध्ये एकल सिगारेट विक्रीवरील बंदी फार महत्त्वपूर्ण आणि परिमाणकारक निर्णय ठरु शकतो असा या सामितीचा अंदाज आहे. केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वीच ई-सिगारेटच्या विक्रीवर आणि वापराव बंदी घातली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ही घोषणा केली होती. आरोग्य मंत्र्यालयाने हा निर्णय घेतला होता.

आणखी वाचा

केंद्र सरकारने तंबाखूजन्य पदार्थांच्या आयतीवर ७५ टक्के जीएसटी लागू करावं असंही या समितीने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमांचा हवाला देत म्हटलं आहे. सध्या बिडीवर २२ टक्के तर सिगारेटवर ५५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. तर स्मोकलेस टोबॅकोवर ६४ टक्के जीएसटी आकारला जातो.जीएसटीच्या माध्यमातून कररचनेमध्ये बदल करण्यात आला असला तरी तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर वाढवण्यात आला नसल्याचं निरिक्षण या समितीने नोंदवलं आहे.

नक्की वाचा >> सिगारेट सोडल्याने एवढे पैसे वाचले की त्यामधून साकारलं मोठ्या घराचं स्वप्न; केरळच्या आजोबांची गोष्ट

तंबाखू आणि अल्कोहोलच्या सेवनामुळे कॅन्सरची व्याधी होण्याची शक्यता वाढते असंही या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. भारतामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणं कायद्याने गुन्हा आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणाऱ्यांना २०० रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांच्या जाहिरातींवरही काही प्रमाणात निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

संसदेच्या स्थायी समितीने संसदेला सादर केलेल्या अहवालामध्ये एकल सिगारेट विक्रीवर निर्बंध आणण्याची शिफार केली आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन कमी व्हावं या दृष्टीने हा निर्णय फायद्याचा ठरेल असं या समितीने अहवालामध्ये म्हटलं आहे. एकल सिगारेट विक्री रोखल्याने सिगारेट पिणाऱ्यांची संख्या कमी होईल असा विश्वास या समितीने अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केला आहे. तंबाखू सेवनाविरोधात केंद्र सरकारकडून चालवणाऱ्या मोहिमेमध्ये एकल सिगारेट विक्रीवरील बंदी फार महत्त्वपूर्ण आणि परिमाणकारक निर्णय ठरु शकतो असा या सामितीचा अंदाज आहे. केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वीच ई-सिगारेटच्या विक्रीवर आणि वापराव बंदी घातली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ही घोषणा केली होती. आरोग्य मंत्र्यालयाने हा निर्णय घेतला होता.

आणखी वाचा

केंद्र सरकारने तंबाखूजन्य पदार्थांच्या आयतीवर ७५ टक्के जीएसटी लागू करावं असंही या समितीने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमांचा हवाला देत म्हटलं आहे. सध्या बिडीवर २२ टक्के तर सिगारेटवर ५५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. तर स्मोकलेस टोबॅकोवर ६४ टक्के जीएसटी आकारला जातो.जीएसटीच्या माध्यमातून कररचनेमध्ये बदल करण्यात आला असला तरी तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर वाढवण्यात आला नसल्याचं निरिक्षण या समितीने नोंदवलं आहे.

नक्की वाचा >> सिगारेट सोडल्याने एवढे पैसे वाचले की त्यामधून साकारलं मोठ्या घराचं स्वप्न; केरळच्या आजोबांची गोष्ट

तंबाखू आणि अल्कोहोलच्या सेवनामुळे कॅन्सरची व्याधी होण्याची शक्यता वाढते असंही या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. भारतामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणं कायद्याने गुन्हा आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणाऱ्यांना २०० रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांच्या जाहिरातींवरही काही प्रमाणात निर्बंध लादण्यात आले आहेत.