सुषमा स्वराज व अरुण जेटली यांच्या लेखी विरोधामुळे सरकारची माघार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यपदी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (एनआयए) निवृत्त महासंचालक शरदचंद्र सिन्हा यांची वर्णी लावण्याचा मनमोहन सिंग सरकारचा प्रस्ताव लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी लेखी विरोध नोंदवून फेटाळून लावला आहे. या विरोधामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सिन्हा यांच्या नावाचा प्रस्ताव तूर्तास थंड बस्त्यात टाकला आहे.
राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगावर करावयाच्या नियुक्तीची शिफारस पंतप्रधान, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती, लोकसभा तसेच राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते यांच्या निवड समितीकडून करण्यात येते. सीबीआयचे माजी संचालक पी. सी. शर्मा यांच्या निवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या या जागेवर केंद्र सरकारतर्फे प्रथम सीबीआयचे निवृत्त संचालक ए. पी. सिंह यांची वर्णी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण निवड प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच त्यांच्या नावाला विरोधी पक्षनेत्यांकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात आल्याने हा प्रयत्न बारगळला. त्यानंतर शरतचंद्र सिन्हा यांची आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला. त्यांच्या नावावर विचार करण्यासाठी शनिवारी निवड समितीची बैठक झाली. पण या बैठकीत स्वराज आणि जेटली यांनी सिन्हा यांच्या नावाचा प्रस्ताव लेखी विरोध नोंदवून फेटाळून लावला.
मानवाधिकार उल्लंघनाच्या सर्वाधिक तक्रारी पोलिसांविरुद्धच होत असताना मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्याचे पद पोलीस अधिकाऱ्यांसाठीच राखून ठेवण्याची परंपरा सुरू झाल्याची टीका त्यांनी या बैठकीत केल्याचे समजते. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्य अस्मा जहांगीर यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा व विश्वासार्हता असलेल्या व्यक्तीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगावर नियुक्ती व्हायला हवी तसेच नागरी हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते, ईशान्येकडील राज्ये, महिला आणि प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्राधान्य द्यायला हवे, अशी मागणी सुषमा स्वराज यांनी केली. पोलीस अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या सेवाकाळात सरकारने वापर करायचा आणि निवृत्तीनंतर बक्षिसी द्यायची हे चालणार नाही, अशी भूमिका अरुण जेटली यांनी मांडून सिन्हा यांच्या नावाला तीव्र विरोध दर्शविला. स्वराज यांच्या विरोधानंतरही पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांची केलेली वादग्रस्त निवड सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर अशा प्रकारच्या नियुक्त्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या सहमतीने करण्याचा सावध पवित्रा सरकारने घेतला आहे.
