नवी दिल्ली : करोना प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम होऊन एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाईस आपण जबाबदार असू शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. करोना महासाथीला तोंड देण्यासाठी  लसीकरण मोहीम राबवत असतानाच केंद्राने मांडलेली ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.

करोना प्रतिबंधक लसीची मात्रा दिल्यानंतर तिच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे (‘अ‍ॅडव्हर्स इव्हेंट फॉलोइंग इम्युनायझेशन’-एईएफआय) १९ व २० वर्षांच्या दोन मुलींचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यात म्हटले आहे, की या लशींची निर्मिती सरकारने केलेली नाही. तसेच आवश्यक चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत.

loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Atul Subhash Suicide
Atul Subhash Suicide: गुन्हे मागे घेण्यासाठी ३ कोटी, तर मुलाला भेटू देण्यासाठी ३० लाख रुपयांची पत्नीकडून मागणी; अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणी भावाचा खुलासा
Despite the Pedestrian Safety Policy non implementation forces pedestrians to walk on roads
पदपथ धोरण कागदावर, पादचारी आले ‘रस्त्यावर’
Religion shouldnt justify reservation
इथे मुद्दा मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा नसून, आरक्षणाच्या निकषांचा आहे…
3 percent errors possible in ladki bahin yojana application scrutiny
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती
railways amendment bill introduced in lok sabha opposition urges govt not to privatise railways
लोकसभेत रेल्वे (सुधारणा) विधेयक सादर; खासगीकरण न करण्याची विरोधकांची मागणी
mp rajabhau waje meet nitin Gadkari
पुन्हा एकदा नाशिकरोड-व्दारका उड्डाणपूलासाठी पाठपुरावा

याचा विचार करता लसमात्रा दिल्यानंतर तिच्या प्रतिकूल परिणामाने व्यक्तीच्या मृत्यूची अत्यंत दुर्मिळ घटना घडल्यास नुकसानभरपाईस सरकारला थेट जबाबदार धरणे न्यायविसंगत आहे.

लसीकरणाची सक्ती नाही!

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात लसीकरणासाठी कोणतीही कायदेशीर सक्ती नसल्याचे म्हटले आहे. लसीची मात्रा ऐच्छिक स्वरूपात घेण्यासाठी कोणत्याही संमतीची संकल्पना लागू होत नाही. सार्वजनिक हितासाठी सरकार सर्व पात्र व्यक्तींना लसीकरणासाठी आग्रही आवाहन करत असले, तरी त्यासाठी कायदेशीर सक्ती केलेली नाही.

Story img Loader