लोकपाल शोध समितीचे नवे नियम सरकारने अधिसूचित केले आहेत. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावांची जी यादी सादर केली आहे त्यापेक्षा निराळ्या व्यक्तींची शिफारस करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य या समितीला देण्यात आले आहे.
यापूर्वीचे नियम यूपीए सरकारने तयार केले होते. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने विचार केलेले एक पॅनल तयार करणे शोध समितीवर बंधनकारक होते. मात्र नव्या नियमांमुसार सरकारने शोध समितीवरील र्निबध वगळले आहेत.
सरकारने शोध समितीमधील सदस्यांच्या संख्येतही कपात केली असून आता आठऐवजी समितीमध्ये सात सदस्य असतील. या सदस्यांना भ्रष्टाचारविरोध, सार्वजनिक प्रशासन आणि दक्षता या बाबतचे विशेष ज्ञान असावे, असेही नियमांत म्हटले आहे.
