अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर्सच्या संख्येत केलेल्या कपातीवरून आज लोकसभेत विरोधी पक्षांनी कोंडी केल्यानंतर अनुदानित सिलिंडर्सची संख्या वाढविण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करू शकते, असे संकेत पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी दिले. अनुदानित सिलिंडर्सची संख्या कमी करण्याचा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता उपस्थित करीत असून सरकार त्यावर विचार करीत असल्याचे मोईली यांनी सांगितले.
वर्षांला सहा अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर्स देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरून शुक्रवारी विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात वीरप्पा मोईली यांना धारेवर धरले. एलपीजी, डिझेल आणि केरोसीनसाठी सरकारला वर्षांला १ लाख ६४ हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे लागत आहे. जगातील ७५ टक्के एलपीजीचा खप एकटय़ा भारतात होतो, याकडे मोईली यांनी लक्ष वेधले. भारताला एलपीजीचा पुरवठा करणे सौदी अरेबियालाही अवघड झाले आहे. सहा सिलिंडर्सच्या अनुदानामुळेही सरकारला ३६ हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचा बचाव मोईली यांनी केला, पण सहा सिलिंडर्सची मर्यादा आणि त्यांच्या वितरणात येत असलेल्या अडथळ्यांमुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत असल्याबद्दल सरकारला दूषणे देणाऱ्या भाजप, तृणमूल काँग्रेस, अकाली दल आणि अन्य पक्षांच्या सदस्यांचे मोईली यांच्या उत्तरांनी समाधान झाले नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी मध्यभागी येऊन घोषणा देत सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध नोंदविला.
