किराणा मालातील परदेशी गुंतवणुकीवरील निर्णयात सरकारने विश्वासात न घेतल्यामुळे मतदानाची मागणी केल्याचं लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आज (मंगळवार) म्हणाल्या. लोकसभेमध्ये किराणा मालातील परदेशी गुंतवणुकीवर नियम १८४ अंतर्गत चर्चेत त्या बोलत आहेत. गेल्यावर्षी एफडिआयबाबतीतल्या निर्णयाचा सर्वच क्षेत्रातून विरोध करण्यात आला होता. तरीही नवीन धोरणाबाबत आमच्याशी चर्चा न करताच हा निर्णय का घेतला, असा सवाल त्यांनी संसदेत उपस्थित केला. किराणा मालातील परदेशी गुंतवणुकीमुळे बाजारात एकाधिकारशाही वाढेल. तसेच परदेशी कंपन्या सामान्य ग्राहकांची लूट करतील. एवढंच नव्हे तर परदेशी कंपन्या शेतक-यांकडून कमी दराने माल विकत घेऊन चढ्या दराने विकतील, असा धोक्याचा इशारा स्वराज यांनी सरकारला दिला. फक्त आपल्याकडेच नव्हे तर युरोपीय युनीयनध्येही किराणा मालातील परदेशी गुंतवणुकीला विरोध झाला होता, याची त्यांनी आठवण करून दिली. त्यामुळे किराणा मालातील परदेशी गुंतवणुकीवरील निर्णय सरकारने त्वरीत मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे केली. स्वराज यांच्या आधी तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सौगतो रॉय यांनीही किराणा मालातील परदेशी गुंतवणुकीवरील निर्णयाविरोधात लोकसभेत प्रस्ताव मांडला. दरम्यान, स्वराज भाषण करत असताना त्यांच्या विरोधात सत्ताधा-यांचा गोंधळ घालायला सुरूवात केल्यामुळए काही वेळ स्वराज यांना आपले निवेदन थांबवावे लागले. किराणा मालातील परदेशी गुंतवणुकीवरील निर्णयासंदर्भात लोकसभेत उद्या मतदान होणार आहे.
