पाच टक्के हिस्साविक्रीचा सरकारचा प्रस्ताव देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठय़ा प्रारंभिक समभाग विक्रीचा (आयपीओ) मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने आपले दरवाजे खुले ठेवले. त्यामुळे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) आजवरच्या सर्व विक्रमांना मोडीत काढणाऱ्या बहुप्रतिक्षित ‘आयपीओ’साठी मसुदा प्रस्ताव रविवारी ‘सेबी’कडे दाखल केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील या सर्वात मोठय़ा विमा कंपनीतील ५ टक्के हिस्सा सरकारकडून विकला जाणार असल्याचे ‘सेबी’कडे दाखल मसुदा प्रस्तावातून स्पष्ट झाले. सरकारकडून विकले जाणारे १० रुपये दर्शनी मूल्याचे ३१ कोटी ६० लाख समभाग अधिमूल्यासह विक्रीला खुले होतील. त्यामुळे या विक्रीतून उभा राहणारा संपूर्ण निधी सरकारी तिजोरीत जमा होईल. सध्या एलआयसीवर सरकारची १०० टक्के मालकी आहे. मसुदा प्रस्तावानुसार, पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी ५० टक्के समभागांचे आरक्षण असेल. ‘आयपीओ’चा १५ टक्क्यांचा हिस्सा हा गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आरक्षित असेल. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी सार्वजनिक भागविक्रीचा ३५ टक्के हिस्सा राखीव राहील. चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकाराला निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ७८ हजार कोटी रुपयांच्या महसूल उभारणीचे सुधारित अर्थसंकल्पीय लक्ष्य गाठावयाचे झाल्यास, एलआयसीची भागविक्री ही चालू आर्थिक वर्षांत, म्हणजे मार्च अखेरपूर्वीच होणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही एलआयसीची भागविक्री चालू वर्षांतच अपेक्षित असल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. तथापि, एलआयसीमधील सरकारच्या मालकीचा पाच टक्के हिस्सा म्हणजे ३१ कोटी ६० लाख समभागांच्या विक्रीतून सरकारला निर्धारीत लक्ष्य गाठून आणखी पुढे मजल मारता येऊ शकेल. आकडे गुलदस्त्यातच! एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांसह, पॉलिसीधारकांचा भागविक्रीतील राखीव कोटा, प्रत्यक्षात भागविक्रीसाठी समभागांच्या विक्रीचा किंमतपट्टा, त्यात पॉलिसीधारक आणि पात्र कर्मचारी दोघांनाही मिळू शकणारी सूट आणि प्रत्यक्षात या सार्वजनिक विक्रीचे वेळापत्रक या महत्त्वाच्या बाबी अजूनही गुलदस्त्यात आहेत. अभूतपूर्व भांडवल उभारणी सार्वजनिक भागविक्रीतून गुंतवणूकदारांकडून उभारल्या जाणाऱ्या निधीचे यापूर्वीचे सर्व विक्रम एलआयसीच्या भागविक्रीद्वारे मोडीत काढले जातील. नोव्हेंबर २०२१मध्ये ‘पेटीएम’ची चालक ‘वन ९७ कम्युनिकेशन’ने १८ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या भव्य भागविक्रीचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यापूर्वीची सर्वात मोठी सार्वजनिक भागविक्री २०१० सालात करून कोल इंडियाने सुमारे १५ हजार कोटी रुपये उभारले होते. पुढे काय? ’विमा नियामक ‘इर्डा’कडून शुक्रवारी मंजुरीची मोहोर उमटल्यानंतर, पुढचा टप्पा हा ‘सेबी’कडे प्रत्यक्ष भागविक्रीचा तपशील देणारा मसुदा प्रस्ताव (डीआरएचपी) दाखल करण्याचा होता. ’त्या आधी एलआयसीचे मूल्यांकन हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. रविवारी ‘सेबी’कडे दाखल मसुदा प्रस्तावानुसार, एलआयसीचे अंत:स्थापित मूल्य ५.३९ लाख कोटी रुपये अंदाजित केले गेले आहे. ’येत्या काही दिवसांत मसुदा प्रस्तावाची चाचपणी करून ‘सेबी’ने हिरवा कंदील दाखवल्यास, मार्चच्या तिसऱ्या आठवडय़ात एलआयसी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी भागविक्री सुरू करू शकेल. ’ भागविक्रीनंतर एलआयसी ही रिलायन्सपेक्षाही जास्त बाजार भांडवल मूल्य मिळवू शकेल़
