देशातील करोनाची दुसरी लाट ओसरायला लागली आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेचं चक्र मंदावल्याने स्थिती चिंताजनक झाली आहे. करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी अनेक राज्यांनी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला होता. तर काही राज्यांनी कडक निर्बंध लादले आहेत. अशावेळी हातावर पोट असण्याऱ्यांसाठी सरकारनं एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. गरीब जनतेची हेळसांड होऊ नये म्हणून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीपर्यंत ८० कोटी गरीबांना मोफत धान्य दिलं जाणार आहे.

“मे व जूनपर्यंत लागू असलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवाळीपर्यंत वाढवणार आहोत. महामारीच्या काळात सरकार गरीबांच्या मदतीला त्यांचा बरोबरीने आहे. नोव्हेंबरपर्यंत ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळणार आहे. गरीबांना उपाशी झोपायला लागू नये अशी इच्छा आहे”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

करोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या गरीबांच्या समस्या कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने मार्च २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून दर महिन्याला दरडोई पाच किलो गहू अथवा तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे या योजनेतल्या जवळपास ८० कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येत आहे. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पुन्हा राबवल्यानं गरीब आणि गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

….तर देशात १०० टक्के लसीकरणासाठी ४० वर्ष लागली असती – नरेंद्र मोदी

दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महत्त्वाची घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा केंद्र सरकार मोफत करणार आहे.

Story img Loader