लोकपाल विधेयक मंजूर करून सर्वच राजकीय पक्षांनी नव्याने राजकारणाच्या आखाडय़ात दाखल केलेल्या आम आदमी पक्षाची हवा काढून घेण्याचा प्रमुख उद्देश साध्य केला आहे. याशिवाय अण्णा व अरविंद केजरीवाल यांच्यात फूट पाडण्यातदेखील काँग्रेसने यश मिळवले आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ९० ते १०० दिवसांवर आलेली असताना लोकपाल कायद्याचे नियम बनवून त्याची अधिसूचना काढण्याच्या प्रक्रियेत सरकारची इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे.  मागील अधिवेशनात जमिन अधिग्रहण विधेयक मंजूर होवूनदेखील अद्याप त्याची अधिसूचना अद्याप काढण्यात आलेली नाही.
सार्वत्रिक निवडणुकीची आचासंहिता लागू होण्यास अवघ्या ९० ते १०० दिवसांचा कालावधी बाकी असताना ‘लालफिती’छाप नोकरशाही लोकपाल कायदा अधिसूचित करणार का, हा यक्षप्रश्न आहे. नियम बनले तरच या कायद्याची अंमलबजावणी करता येईल. लोकपालच्या स्थापनेसाठी स्वतंत्रपणे आर्थिक निधीची तरतूद करावी लागेल. तशी घोषणा सरकारला फेब्रुवारीत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करावी लागेल. आचारसंहितेपूर्वी हा कायदा कार्यान्वित झाला तरच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यांना लोकायुक्त नियुक्त करण्यास सांगण्याचा नैतिक अधिकार केंद्र सरकारकडे राहिल.    
लोकपालकायद्याचे नियम बनविण्याचा अधिकार डिओपीटीकडे आहे. लोकपाल कार्यालयात नवीन अधिकाऱ्यांचीनियुक्ती करावी लागेल. सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) यासारख्या स्वायत्त संस्थांमध्ये आजही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांचा शोध, त्यांच्या ‘हितसंबंधांचा’ विचार लोकपाल कार्यालयात नियुक्ती करताना करण्यात येईल.
 विशेष म्हणजे आम आदमी पक्षाचा आक्षेप असलेली लोकायुक्त नियुक्तीची कालमर्यादा ३६५ दिवसांची आहे. येत्या ९० दिवसांच्या आत लोकायुक्त नियुक्त करण्याची केजरीवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांची मागणी होती. लोकायुक्त राज्यांचा विषय असल्याने त्यासाठी स्वतंत्रपणे भांडा, असे सांगत एक प्रकारे अण्णांनी केजरीवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तोंडघशी पाडले. अण्णा हजारे यांनी गेल्या आ़ठवडाभरात राजकीय नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रामुळे कोणताही दबाव निर्माण झाला नाही.  याउलट अण्णा व केजरीवाल यांच्यातील भांडण विकोपाला गेले. हाच काँगेस, भाजपसह सर्वच पक्षांचा उद्देश होता. राज्यांतर्गत लोकायुक्ताचे अधिकार भिन्न असू शकतील. म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचे नियम वेगवेगळे आहे. राज्यात दहा रुपयांच्या पोस्टल ऑर्डरवर मिळणाऱ्या माहितीसाठी उच्च न्यायालयात पन्नास रुपये द्यावे लागतात. अशा नियमांमध्ये ‘समन्वय’ साधण्याच्या इराद्यानेच भाजपने काँग्रेसला लोकपालसाठी पाठिंबा दिला.