पीटीआय, अहमदाबाद : सहकारी बँकांकडे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी लवकरच दिली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी केली. येथे ते गुजरात राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या (कृषी बँक) ७० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित करत होते.
शहा यांनी सांगितले, की आता सहकार क्षेत्र या सरकारी योजनांशी जोडले जाईल. त्यामुळे सरकारचा सर्वसामान्य व्यक्तींशी सर्वदूर व थेट संपर्क वाढेल. आतापर्यंत सरकारच्या आधार कार्ड-एटीएम-मोबाईलद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण योजना (जेएएम-डीबीटी) राबवण्यात सहकार क्षेत्राचा संबंध नव्हता. परंतु आता सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शहा म्हणाले, की ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (डीबीटी) योजनेतून निधी सरकारकडून जन धन खाते, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकाच्या (जेएएम) समन्वयातून लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. सरकारी अनुदानाशी संबंधित अनियमितता दूर करण्यासाठी सरकार जन धन खाते, आधार आणि मोबाइल क्रमांक एकमेकांशी जोडू इच्छित आहे. सध्या ५२ मंत्रालये ‘जेएएम’द्वारे लाभार्थीना मदत करण्यासाठी ‘डीबीटी’ अमलात आणत आहेत. अशा प्रकारे सुमारे ३०० सरकारी योजनांच्या लाभार्थीच्या खात्यावर थेट रक्कम पाठवली जाते. या वेळी त्यांनी थकबाकीदारांकडून १९० कोटी रुपये वसूल केल्याबद्दल गुजरातच्या या सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापनाचे कौतुकही केले.
आता सहकार क्षेत्र सरकारी योजनांशी
जोडले जाईल. त्यामुळे सरकारचा सर्वसामान्य व्यक्तींशी सर्वदूर व थेट संपर्क वाढेल. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सरकारी योजना राबविल्या जातील.
– अमित शहा, केंद्रीय सहकार मंत्री
शहा यांनी सांगितले, की आता सहकार क्षेत्र या सरकारी योजनांशी जोडले जाईल. त्यामुळे सरकारचा सर्वसामान्य व्यक्तींशी सर्वदूर व थेट संपर्क वाढेल. आतापर्यंत सरकारच्या आधार कार्ड-एटीएम-मोबाईलद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण योजना (जेएएम-डीबीटी) राबवण्यात सहकार क्षेत्राचा संबंध नव्हता. परंतु आता सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शहा म्हणाले, की ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (डीबीटी) योजनेतून निधी सरकारकडून जन धन खाते, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकाच्या (जेएएम) समन्वयातून लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. सरकारी अनुदानाशी संबंधित अनियमितता दूर करण्यासाठी सरकार जन धन खाते, आधार आणि मोबाइल क्रमांक एकमेकांशी जोडू इच्छित आहे. सध्या ५२ मंत्रालये ‘जेएएम’द्वारे लाभार्थीना मदत करण्यासाठी ‘डीबीटी’ अमलात आणत आहेत. अशा प्रकारे सुमारे ३०० सरकारी योजनांच्या लाभार्थीच्या खात्यावर थेट रक्कम पाठवली जाते. या वेळी त्यांनी थकबाकीदारांकडून १९० कोटी रुपये वसूल केल्याबद्दल गुजरातच्या या सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापनाचे कौतुकही केले.
आता सहकार क्षेत्र सरकारी योजनांशी
जोडले जाईल. त्यामुळे सरकारचा सर्वसामान्य व्यक्तींशी सर्वदूर व थेट संपर्क वाढेल. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सरकारी योजना राबविल्या जातील.
– अमित शहा, केंद्रीय सहकार मंत्री
