दारिद्रय़ रेषेवरील लोकांना सरकारने अनुदानित पद्धतीने धान्य वितरित करू नये, तसेच सार्वजनिक वितरणासाठी खासगी पद्धतीने चालविली जाणारी रास्त भावाची दुकाने सरकारने थेट आपल्या नियंत्रणाखाली आणावीत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष समितीने केली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी नेमके काय करावे लागेल हे ठरविण्यासाठी न्या.डी.पी.वधवा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपल्या शिफारसी सादर केल्या. सध्या रास्त भावाने धान्य वाटप करणाऱ्या दुकानांचे मालक, वाहतूकदार, नोकरशहा आणि राजकारणी यांचे ‘सख्य’ असून या समितीच्या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी केली गेली तर यावर नियंत्रण मिळवता येईल, असे न्या.वधवा यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे गरजूंपर्यंत शासकीय सुविधांचा लाभ पोहोचू शकत नाही आणि त्यामुळे काळ्या बाजारास चालना मिळते. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने वितरण व्यवस्था आपल्या ताब्यात घेणे गरजेचे आहे, असे न्या.वधवा यांनी सांगितले. नागरी पुरवठा मंत्रालयाने विद्यमान धान्य वाटप दुकाने आपल्या ताब्यात घेऊन रास्त भावाने धान्य वितरण सुरू केल्यास या समस्येवर तोडगा निघू शकेल अशी सूचना म्हणूनच आपल्या शिफारशींमध्ये केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केलेल्या शिफारशींमध्ये न्या.वधवा समितीने, राज्य पातळीवरील महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था आणि नोंदणीकृत महिला बचत गटांमार्फतच धान्य वितरण केले जावे असे सुचविले आहे. तसेच या वाटपादरम्यान कोणत्याही स्तरावर नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई राज्य सरकारांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींद्वारे करावी असेही यात सुचविण्यात आले आहे. एटीएम् मशीन्स किंवा पोस्टाच्या शाखा यांप्रमाणेच दुर्गम भागात ही वितरण व्यवस्था उभारण्यात यावी, असेही सांगितले गेले आहे.
