केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय करोना लशीच्या ३० कोटी डोससाठी हैदराबादस्थित लस उत्पादक बायोलॉजिकल-ई (Biological-E) कंपनीला १५०० कोटी रुपये अ‌ॅडव्हांस देणार आहेत. बायोलॉजिकल-ई द्वारा ऑगस्ट-डिसेंबर २०२१ पर्यंत ही लस तयार केली जाईल आणि साठवली जाईल. फेज १ आणि २ क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये सकारात्मक परिणाम दर्शविल्यानंतर, बायोलॉजिकल-ई कोव्हीड -१९ लशीसाठी फेज ३ क्लिनिकल चाचणी घेण्यात येत आहे. बायोलॉजिक्स-ई द्वारा विकसित केलेली लस एक आरबीडी प्रोटीन सब-युनिट लस आहे. पुढील काही महिन्यांत ही उपलब्ध होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बायोलॉजिकल-ई ला लशीच्या प्रिक्लिनिकल स्टेज ते फेज – ३ पर्यंत भारत सरकारने मदत केली आहे. ज्यासाठी जैव तंत्रज्ञान विभागाने १०० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक मदत दिली आहे.

Pfizer, Moderna लस लवकरच भारतात

भारतात लवकरच विदेशी लशी येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. Pfizer आणि Moderna सारख्या परदेशी लस लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताच्या औषध नियामक मंडळाने अशा लशीसाठी भारतात स्वतंत्र चाचण्या घेण्याची अट दूर केली आहे. ज्या लशी जागतिक आरोग्य संघटनेने आपत्कालीन वापरासाठी मंजूर केल्या आहेत. त्या लशींची भारतात चाचण्या घेण्याची गरज भासणार नाही.

हेही वाचा- व्हॉट्सअ‍ॅपवर होणार करोनाचे निदान, XraySetu अ‍ॅप लाँच; समजून घ्या कशी आहे प्रक्रिया

फायझर आणि मॉडर्ना ही परदेशी कंपन्यांपैकी आहेत जे सरकारशी नुकसान भरपाई आणि स्थानिक चाचण्यांमधून सूट मिळावी. तसेच दुष्परिणाम जाणवले तर स्थानिक कायदेशीर कारवाईतून सुट मिळवण्याचे कंपन्यांनी म्हटले होते. दरम्यान, सरकारने चाचणी न करण्याचे मान्य केले आहे.

बायोलॉजिकल-ई ला लशीच्या प्रिक्लिनिकल स्टेज ते फेज – ३ पर्यंत भारत सरकारने मदत केली आहे. ज्यासाठी जैव तंत्रज्ञान विभागाने १०० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक मदत दिली आहे.

Pfizer, Moderna लस लवकरच भारतात

भारतात लवकरच विदेशी लशी येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. Pfizer आणि Moderna सारख्या परदेशी लस लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताच्या औषध नियामक मंडळाने अशा लशीसाठी भारतात स्वतंत्र चाचण्या घेण्याची अट दूर केली आहे. ज्या लशी जागतिक आरोग्य संघटनेने आपत्कालीन वापरासाठी मंजूर केल्या आहेत. त्या लशींची भारतात चाचण्या घेण्याची गरज भासणार नाही.

हेही वाचा- व्हॉट्सअ‍ॅपवर होणार करोनाचे निदान, XraySetu अ‍ॅप लाँच; समजून घ्या कशी आहे प्रक्रिया

फायझर आणि मॉडर्ना ही परदेशी कंपन्यांपैकी आहेत जे सरकारशी नुकसान भरपाई आणि स्थानिक चाचण्यांमधून सूट मिळावी. तसेच दुष्परिणाम जाणवले तर स्थानिक कायदेशीर कारवाईतून सुट मिळवण्याचे कंपन्यांनी म्हटले होते. दरम्यान, सरकारने चाचणी न करण्याचे मान्य केले आहे.