राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अत्यल्प प्रतिसादामुळे न्यायदान प्रक्रियेला विलंब होत असल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन बी. लोकूर यांनी शनिवारी व्यक्त केली. न्यायपालिकेला तर केवळ ०.४ टक्के इतकी तुटपुंजी तरतूद केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक जलदगतीने व्हावी यासाठी अंदाजपत्रकात मोठी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. कारण न्यायालयांची संख्या वाढवणे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी लागणारा पैसा पुरेशा प्रमाणात दिला जात नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  जलदगती न्यायासाठी तंत्रज्ञान या संबंधीच्या विषयावर आयोजित कार्यशाळेत न्या. लोकूर बोलत होते.
सध्या देशात १४ हजार न्यायालयांची संख्या असून ती आता १८ हजार ८४७ इतकी वाढवणे गरजेचे आहे. न्याय प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी न्यायमूर्तीची संख्या वाढवणे, जमीन, नवीन न्यायालये, न्यायालयांचे आधुनिकीकरण, न्यायमूर्तीच्या मदतीसाठी कर्मचारी वाढवणे तसेच इतर सुविधांमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. मात्र सरकार इतर प्रश्नांमध्ये गुंतलेली असल्यामुळे या सुविधांकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नसल्याचे न्या. लोकूर यांनी स्पष्ट केले.
खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी केवळ न्यायमूर्तीची संख्या वाढवून चालणार नाही तर न्यायालये तसेच इतर सुविधांचा विस्तार करण्याची गरज आहे. मात्र या कामासाठी राज्य सरकारांकडे पैसे नसल्याचे न्या. लोकूर यांनी सांगितले.