पीटीआय, चेन्नई
तमिळनाडूमध्ये यापुढे राज्यपाल हे सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांचे कुलपती असणार नाहीत असे सत्ताधारी द्रमुकचे नेते पी विल्सन यांनी मंगळवारी जाहीर केले. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली १० विधयेक प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांची कानउघाडणी केल्यानंतर विल्सन यांनी थोड्याच वेळात ही भूमिका मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर द्रमुकच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आणि मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन आणि पक्षातील इतर नेत्यांनी राज्यपालांवर जोरदार टीका केली. राज्यपाल रवी यांनी आज रात्रीच राजभवन सोडले तर त्यांना आत्मसन्मान आहे असे म्हणता येईल अशी तिखट टिप्पणी ज्येष्ठ नेते आर एस भारती यांनी केली. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांमध्ये न्यायालयाने कोणत्याही राज्यपालांविरोधात असा निकाल दिला नव्हता असे भारती म्हणाले. राज्यपाल रवी हे विरोधी पक्षापेक्षाही वाईट पद्धतीने काम करत होते आणि शत्रूसारखे वागत होते असा आरोप भारती यांनी केला.
ऐतिहासिक निकाल!
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक आहे अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली आणि निकालाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. हा राज्यातील सर्व राज्य सरकारांचा विजय आहे असे ते म्हणाले. या निकालामुळे केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील विधेयके प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल अशी आशाही स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली. तर तमिळनाडूच्या कायदेशीर लढाईने पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाला प्रकाशाचा मार्ग दाखवला आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, राज्यपालांनी विद्यापीठासंबंधीच्या विधेयकांना मान्यता दिली असे मानण्यात आले आहे आणि त्यामुळे राज्यपालांना त्या पदावरून (कुलपती) आजपासून मुक्त केले जात आहे. – पी विल्सन, नेते, द्रमुक
