नवी दिल्ली : विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा म्हणून राज्य सरकारांना न्यायालयांत दाद मागावी लागत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. राज्यपाल लोकप्रतिनिधी नसतात, या वस्तुस्थितीकडे त्यांनी दुर्लक्ष करू नये, त्यांनी थोडे आत्मपरीक्षण करावे, अशी टिप्पणी करीत विधिमंडळाचे शिक्कामोर्तब झालेल्या विधेयकांवर राज्यपाल कार्यवाही करीत नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने त्या राज्याचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी सात विधेयके प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्यपालांच्या निष्क्रियतेवर कठोर ताशेरे ओढले.
हेही वाचा >>> आसाममध्ये ‘जाणता राजा’ नाटकाचे प्रयोग; मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांची घोषणा
‘‘राज्यपाल पुरोहित यांनी विधेयकांवर योग्य ते निर्णय घेतले आहेत आणि त्याबाबतचा तपशील शुक्रवापर्यंत सरकारला कळवण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती राज्यपालांची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, राज्यपाल पुरोहित यांनी विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने मेहता यांना दिले.
‘‘राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात का यावे लागते? राज्य सरकारने न्यायालयात दाद मागितल्यानंतरच विधेयकांबाबत कार्यवाही करण्याचा राज्यपालांचा कल असून तो थांबवावा. राज्यपालांनी थोडे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक असून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वीच त्यांनी विधेयकांवर कार्यवाही केली पाहिजे,’’ असे न्यायालयाने सुनावले. अशीच परिस्थिती तेलंगण राज्यातही उद्भवली होती, राज्य सरकारने याचिका दाखल केल्यानंतरच राज्यपालांनी प्रलंबित विधेयकांवर कारवाई केली, याकडे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधले.
पंजाब सरकारची बाजू वरिष्ठ विधिज्ञ अभिषेक सिंघवी यांनी मांडली. राज्यपालांनी आर्थिक व्यवस्थापन आणि शिक्षणाशी संबंधित सात विधेयके प्रलंबित ठेवली आहेत. ती जुलैमध्ये राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली होती. हे अतिशय विचित्र प्रकरण असून राज्यपालांच्या निष्क्रियतेचा राज्य सरकारच्या कारभारावर परिणाम झाला आहे, असे सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. नबाम रेबिया खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत सिंघवी यांनी, ‘‘राज्यपालांना अशा प्रकारे विधेयके प्रलंबित ठेवण्याचा अधिकार नाही,’’ असा दावा केला.
दरम्यान, मार्चमध्ये स्थगित केलेल्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे विस्तारित स्वरूप म्हणून ते पुन्हा जूनमध्ये घेतल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
न्यायालय काय म्हणाले?
’राज्यपाल निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसतात या वस्तुस्थितीकडे त्यांनी दुर्लक्ष करू नये.
’राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात का यावे लागते? राज्यपालांनी थोडे आत्मपरीक्षण करावे.
’सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वीच राज्यपालांनी विधेयकांवर कार्यवाही केली पाहिजे. राज्यघटना लागू झाल्यापासून आपण एक लोकशाही म्हणून कार्यरत आहोत. त्यामुळे अशी प्रकरणे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांनीच मिटवायची असतात. आम्ही आहोतच आणि राज्यघटनेचे पालन केले जाण्याची हमी आम्ही घेऊ. – सर्वोच्च न्यायालय
