कोळसा खाणवाटपप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागास (सीबीआय) तपासासाठी हव्या असलेल्या २०० हून अधिक फायली गायब झाल्याची कबुली देतानाच त्या फायलींचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही कसूर ठेवण्यात येणार नाही, असे कोळसा विभागमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी मंगळवारी संसदेत स्पष्ट केले.
दरम्यान, विविध मोठय़ा कंपन्यांना कोळशाच्या खाणी मंजूर झाल्यानंतर त्यांच्या तपशिलाचे दस्तावेजही उपलब्ध नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या कंपन्यांमध्ये काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी बांदेर कोळसा खाणीसाठी शिफारस केलेल्या ‘एएमआर आयर्न अ‍ॅण्ड स्टील’ कंपनीच्या अर्जाचाही समावेश आहे. कोळसा खाणींचे हे वाटप सन २००६ ते २००९ या तीन वर्षांच्या कालावधीत झाले असून पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे त्या काळात कोळसा मंत्रालयाचे प्रमुख होते.
विजय दर्डा यांनी शिफारस केलेल्या ‘एएमआर आयर्न अ‍ॅण्ड स्टील’खेरीज महान येथील खाणीसाठी हिंडाल्को कंपनीचा अर्ज, सेरेगरा कोळसा खाणीसाठी ‘जीव्हीके पॉवर’ कंपनीने शिफारस केलेल्या अहवालावर पंजाब सरकारचा छाननी अहवाल, ‘कमल स्पॉन्ज स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर’ कंपनीने सादर केलेला प्रतिसादात्मक अहवाल तसेच ज्या ४५ कंपन्यांना १९९३ ते २००५ दरम्यान कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आले होते, त्यांच्याशी संबधित असलेले सर्व दस्तावेज आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची इतिवृत्ते गायब असल्याचे समजते.
सन १९९३ पासून झालेल्या कोळसा खाणवाटपप्रकरणी सीबीआयने या फायली तपासणीसाठी मागविल्या असता विशिष्ट दस्तावेज संबंधित विभागात उपलब्ध नसल्याचे कोळसा मंत्रालयास आढळले. खासगी कंपन्यांना १३ खाणींचे वाटप करण्यात आल्याप्रकरणी सीबीआयने २२५ दस्तावेजांची मागणी कोळसा मंत्रालयाकडे केली होती. त्यापैकी कोळसा मंत्रालयाने आतापर्यंत केवळ ६८ दस्तावेजच उपलब्ध केल्याचे सांगण्यात आले. या फायली गायब झाल्याची कोळसा मंत्रालयास खात्री असेल तर त्यांनी त्यासंबंधी पोलिसांकडे तक्रार करावी किंवा हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, असा सल्ला संबंधित अधिकाऱ्याने दिला. गहाळ फायलींसंबंधी येत्या २७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयास माहिती देणार असल्याचे सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. फायली गायब झाल्यामुळे तपासकामावर विपरीत परिणाम होणार असून खासगी कंपन्यांनी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून संबंधित तपासणी समितीचीही दिशाभूल केली आहे, असा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला.
