देशातील काळ्या पैशाच्या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष चौकशी पथकाच्या (एसआयटी) शोध गरजा व पायाभूत सुविधा यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात ८.९३ कोटी रूपये मंजूर केले आहेत.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी संसदेत सादर केलेल्या २०१४-१५ या वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली असून हा पैसा, एसआयटीला मिळवावी लागणारी माहिती व पायाभूत सुविधा यासाठी वापरला जाईल.
अर्थखात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, महसूल विभाग हा खर्च करणार आहे. पथकाचे प्रमुख व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम.बी. शहा व उपाध्यक्ष अरिजितच पसायत यांच्याशिवाय या पथकात ११ सदस्य आहेत.
ते अंमलबजावणी संचालनालय व इतर मार्गानी काळा पैसा शोधून काढण्याचे काम करतील. एसआयटीची पहिली बैठक गेल्या महिन्यात झाली असून त्यात काळा पैसा शोधण्यासाठी कुठल्या पद्धती वापरायच्या याचा विचार झाला. जेटली यांनी त्यांच्या भाषणात असे सांगितले की, आपण काळ्या पैशाच्या प्रश्नावर विशेष लक्ष देणार आहोत.
