घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅससह सरकारच्या विविध योजनांतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानासाठी आधार कार्ड अनिवार्य नसल्याचे केंद्र सरकारतर्फे शुक्रवारी राज्यसभेत सांगण्यात आले.
अनुदान मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य नाही. जर एखाद्या सरकारी विभागात आधार कार्डाची सक्ती होत असेल तर त्यात सुधारणा करण्यात येईल, असे संसदीय कामकाजमंत्री राजीव शुक्ला यांनी सभागृहात सांगितले.
काही सरकारी कार्यालयांमध्ये आधारची सक्ती केली जात असल्याबाबत सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यावर याशिवाय बँकेत खाते उघण्यासाठी, शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी, पासपोर्ट आदी सेवांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे नसल्याचे शुक्ला यांनी सांगितले.
घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅससाठी मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानासाठी केरळमधील अनेक तेल कंपन्यांनी आधार कार्ड सक्तीचे केल्याबाबतचा प्रश्न मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य अच्युतन यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता. सरकारने आधार कार्ड अनिवार्य नसल्याचे जाहीर करूनही सरकारी क्षेत्रातील तेल कंपन्या आधार कार्डाची नोंदणी केलेल्या बँकेच्या खात्यासाठी नागरिकांना अडवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच भाजप आणि इतर पक्षांच्या सदस्यांनीही आधार कार्ड नसल्यास नागरिकांना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित न ठेवण्याची मागणी केली. त्यावर शुक्ला यांनी सरकारी अनुदानासाठी आधार कार्ड सक्तीचे नसल्याचे स्पष्ट केले.
