लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचारासाठी कमाल ७० लाख रुपये तर किमान ५४ लाख रुपये खर्च करण्याची परवानगी देणारा निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव सरकारने शुक्रवारी मंजूर केला.
निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा खर्च कमाल २८ लाख तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी किमान २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारसही प्रस्तावात केली होती.
निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी पाठवलेला प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले होते की, लोकसभेसाठी कमाल ७० लाख रुपये तर ईशान्येकडील राज्यात किमान ५४ लाख रुपये खर्च करण्यास परवानगी असावी असे म्हटले होते.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व कर्नाटक या मोठय़ा राज्यात आता लोकसभा निवडणुकीत ४० लाखांऐवजी ७० लाख रुपये खर्च करण्यास परवानगी दिली असून गोव्यासारख्या लहान राज्यात तो सध्याच्या २२ लाखांवरून ५४ लाख करण्यात आला आहे. ईशान्येकडील राज्यात खर्चाची मर्यादा ५४ लाख केली आहे ती यापूर्वी २७ लाख ते ३५ लाख रुपयांच्या दरम्यान न होती.
केंद्रशासित प्रदेशात ती ४० लाखांवरून ७० लाख केली आहे त्यात दिल्लीचा समावेश आहे. इतर केंद्रशासित प्रदेशात ती मर्यादा ५४ लाख केली आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठी प्रचाराच्या खर्चाची मर्यादा १४ लाख होती ती २८ लाख रुपये करण्यात आली आहे तर पुडुचेरीसारख्या छोटय़ा राज्यात ती सध्या ८ लाख रुपये असून ती आता २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
