वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील एकच प्रवेश परीक्षा (नीट) रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय विचार करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आरोग्य मंत्रालयाने कायदेतज्ज्ञांचे मत मागविले आहे. हे मत मिळाल्यानंतरच सरकार पुढील कार्यवाही ठरविणार आहे.
वैद्यकीय प्रवेशासाठीची नॅशनल एलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट ही एकच परीक्षा घेण्याचा मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल ठरवला होता. नीट परीक्षा घेण्याचा मेडिकल कौन्सिलचा निर्णय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे वैद्यकीय पदवी, दंतवैद्यकीय पदवी आणि दोहोंमधील पदव्युत्तर शिक्षणासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा राज्याराज्यांतील तसेच वेगवेगळ्या शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. नीटमधील गुणांच्या आधारे यंदा प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांवर या निर्णयाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
