डिझेल दरवाढीनंतर स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसिनच्या दरात वाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. घरगुती गॅसच्या दरात दरमहा पाच रुपये, तर केरोसिनच्या दरात ५० पैसे ते १ रुपयाने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे दोन्ही इंधनावर महिन्याला अनुदानापोटी द्यावा लागणारा ८० हजार कोटी रुपयांचा खर्च भरून काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
तत्कालीन यूपीए सरकारने जानेवारी २०१३ मध्ये डिझेलच्या दरात दर महिन्याला लिटरमागे ५० पैशांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु दोन्हीवेळी त्याची घोषणा करता आली नाही. डिझेलवरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी यूपीए सरकारने हे सूत्र अवलंबले होते, हेच सूत्र पुढे कायम ठेवण्याचा निर्णय रालोआ सरकारने घेतला आहे. इंधन सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
डिझेलच्या दरात दरमहा एक रुपयाने वाढ करण्याचा निर्णय आता घरगुती गॅस आणि केरोसिनलाही लागू करण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या १४.२ किलोचा अनुदानित सिलिंडर ४३२.७१ रुपये किमतीत ग्राहकांना पुरवला जातो. जर सिलिंडरच्या किमतीत दरमहा पाच रुपयांनी वाढ केली, तर सरकारला अनुदानापोटी करावा लागणारा खर्च भरून काढण्यासाठी सात वर्षांचा कालावधी लागेल.
नेत्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर घरगुती गॅसच्या दरात दरमहा दहा रुपयांनी वाढ करण्याचीही शक्यता आहे, असा अंदाज पेट्रोलियम मंत्रालयातील सूत्रांनी वर्तवला आहे. केरोसिनला दर लिटरमागे ३२.८७ रुपये इतके अनुदान सरकारला द्यावे लागते. केरोसिनच्या दरात दरमहा एक रुपयाने वाढ केली तर अनुदानाचा खर्च भरून काढण्यासाठी अडीच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
