पीटीआय, नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच खटल्याच्या कार्यवाहीवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयादरम्यान मतभेद झाले. सर्वोच्च न्यायालयात आपला अधिकार चालेल असे सरन्यायाधीशांनी महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांना सुनावले.
संबंधित याचिका न्यायालयात दाखल करून घेण्याच्या कसोटीवर टिकतात का याचा विचार करण्याची मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर आधी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी मेहता यांनी केली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ही विनंती फेटाळून लावली. हा विषय संसदेच्या अखत्यारीत असल्यामुळे ही विनंती करत असल्याचे मेहता यांनी सांगितले. आम्ही याबद्दलची प्राथमिक हरकत उपस्थित करणारा अर्ज दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या मुद्दय़ावर काही निर्णय घेऊ शकते का केवळ संसदेला तो अधिकार आहे असा आमचा प्रश्न आहे. या विषयावरील याचिकांवर जो युक्तिवाद होणार आहे त्याचा सामाजिक-कायदेविषयक संस्थांवर परिणाम होणार आहे, त्याचा विचारविनिमय न्यायालयाद्वारे केला जावा की संसदेद्वारे असा प्रश्न मेहता यांनी उपस्थित केला.
मात्र, घटनापीठ आधी याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले व्यापक मुद्दे समजून घेण्यासाठी आधी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आम्हाला पहिल्या १५ ते २० मिनिटांमध्ये सर्व चित्र स्पष्ट करून घ्यायचे आहे. तुमचा युक्तिवाद नंतर ऐकला जाईल असे त्यांनी सरकारला सांगितले. प्राथमिक हरकतींमध्ये आम्ही याचिकेतील मुद्दय़ावर चर्चा करणार नाही, आम्ही उपस्थित केलेल्या हरकतींवर याचिकाकर्त्यांना उत्तर देऊ द्या असा आग्रह मेहता यांनी धरला. त्यावर ‘यासंबंधीचा अधिकार माझा आहे, मी निर्णय घेईल. आम्ही आधी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. या न्यायालयात कार्यवाही कशी केली जावी हे आम्हाला कोणीही सांगितलेले आम्हाला चालणार नाही’, असे सरन्यायाधीशांनी महान्याय अभिकर्त्यांना सुनावले.
यावर, ‘असे असेल तर या खटल्याच्या कार्यवाहीत सहभागी व्हायचे की नाही यावर सरकार फेरविचार करेल’, असे मेहता म्हणाले. त्यावर ‘खटला स्थगित ठेवण्याव्यतिरिक्त कोणतीही विनंती विचारात घेतली जाईल’, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
विशेष विवाह कायद्याच्या अनुषंगाने सुनावणी
नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही याचा वैयक्तिक कायद्यांच्या तरतुदीनुसार विचार केला जाणार नाही, केवळ विशेष विवाह कायद्याच्या कक्षेत सुनावणी घेतली जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली. त्या वेळी घटनापीठाने ही बाब स्पष्ट केली.
या घटनापीठामध्ये न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस आर भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी एस नरसिंह या इतर चार न्यायाधीशांचा समावेश आहे. ‘याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमधील प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. विशेष विवाह कायद्यामध्ये स्त्री आणि पुरुष असा उल्लेख आहे. मात्र, समलिंगी विवाहाची कल्पना केवळ जननेंद्रियांवर आधारित नाही, तुमचे जननेंद्रिय कोणते आहे याचा प्रश्न येथे उपस्थित होत नाही, हे अधिक क्लिष्ट आहे’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदवले. मात्र, स्त्री आणि पुरुष या संकल्पना केवळ जननेंद्रियाशीच संबंधित आहेत अशी मांडणी मेहता यांनी केली. जर सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाह वैध ठरवले तर हिंदू विवाह कायदा आणि विविध धार्मिक गटांचे वैयक्तिक कायदे यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास अडचणी उद्भवतात असे न्यायालयाच्या निर्देशास आणून देण्यात आले. त्यावर आपण वैयक्तिक कायदे यामधून बाजूला ठेवू आणि केवळ विशेष विवाह कायद्याचा विचार करू असे घटनापीठाने सांगितले. विशेष विवाह कायदा, १९५४ याच्या अंतर्गत विवाहासाठी धर्माची परवानगी न घेता सरकारची परवानगी घेतली जाते.
यावर महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निर्णयांनी विवाहाच्या सामाजिक-कायदेशीर स्थिती ठरवता येणार नाही असा युक्तिवाद केला. या वेळी त्यांनी तृतीयपंथीयांसाठी असलेल्या कायद्याचा उल्लेख केला. तसेच जोडीदार निवडण्याचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार, लैंगिकता निवडण्याचा अधिकार यांचाही त्यांनी संदर्भ दिला. एखाद्या हिंदू व्यक्तीला समलिंगी व्यक्तीशी विवाह करून हिंदूच राहण्याचा अधिकार हवा असेल तर त्यातून समस्या निर्माण होतील. यामुळे हिंदू, मुस्लीम आणि इतर समुदायांवर परिणाम होईल आणि म्हणूनच सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे असा दावा त्यांनी केला.
