केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या स्वायत्ततेसंदर्भात केंद्र सरकारने तयार केलेल्या प्रस्तावाला राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरूण जेटली यांनी विरोध दर्शविला. सरकारचा नवीन प्रस्ताव म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती असल्याचे सांगून ही निव्वळ फसवणूक असल्याची टीकाही जेटली यांनी केली.
ते म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिगटाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे यूपीए सरकारने तयार केलेला सीबीआयच्या स्वायत्ततेचा प्रस्ताव म्हणजे फसवणूक आहे. सीबीआयवरील राजकारण्यांचा वचक दूर करून त्यावर निवृत्त न्यायमूर्तींना लक्ष ठेवण्यास सांगणे म्हणजे केवळ स्वायत्तता दिल्याचे आभासी चित्र रंगवल्यासारखे आहे. हे चित्र रोगापेक्षा इलाज भयंकर असेच आहे.
सीबीआयच्या स्वायत्ततेसाठी संसदेच्या स्थायी समितीने एकमताने काही शिफारशी केल्या होत्या. यूपीए सरकारमधील घटक पक्षांच्या सदस्यांनीही या शिफारशींना पाठिंबा दिला होता, याची आठवण जेटली यांनी सरकारला करून दिली. याच शिफारशी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
संसदेच्या स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३१ जानेवारी २०१३ रोजी मंजुरी दिली होती. आता सरकार जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष करतेय आणि मंत्रिगटाच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवण्याचा घाट घालतेय, असेही जेटली म्हणाले.
