काळा पैसाधारकांनी स्वत: पुढे येऊन २०१७ पूर्वी परदेशातील खात्यांबाबतची माहिती जाहीर केली तर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही, अशा आशयाचे वृत्त पसरले असून सरकारने शनिवारी त्याचे जोरदार खंडन केले.
चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये गुरुवारी केलेल्या आपल्या भाषणाचा विपर्यास करण्यात आल्याचे महसूल सचिव शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे. मर्यादित आणि अल्प मुदतीसाठी एक संधी देण्यात येईल, असे आपण म्हटल्याचे दास यांनी सांगितले. अल्प मुदतीचा कालावधी किती असावा याची निश्चिती केली जात असून, लवकरच तो जाहीर केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
माहितीची देवाणघेवाण करण्यास २०१७ मध्ये अथवा २०१८च्या अखेरीला सुरुवात होईल. त्यामुळे परदेशातील खातेधारकांना सर्वसाधारण स्थितीतही ते अडचणीचे ठरेल. जो खातेधारक २०१७ पर्यंत स्वत:हून खात्याची माहिती जाहीर करील त्याच्यावर कारवाई केली जाणार नाही, असे प्रसिद्धीपत्रक पीएचडीसीसीआयने जारी केले होते त्याबाबत दास यांनी खुलासा केला आहे. आपल्या म्हणण्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.