शासनाच्या सुस्त कारभाराचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, केंद्रीय दक्षता आयोग आणि अन्य तपास यंत्रणांना सहसचिव पदावरील अधिकाऱ्यांचा चौकशी करण्याचे अधिकार देण्याबाबत काढण्यात आलेल्या शासकीय अध्यादेशातील चूक तब्बल २० महिन्यांनंतर सुधारण्यात आली.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास कण्यासाठी प्रणब मुखर्जी केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या मंत्रिगटाने आपला अहवाल सरकारला सादर करताना, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे निकाली काढताना सहसचिव आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांचा तपास करायचा झाल्यास त्यासाठी पंतप्रधानांची अनुमती घेण्यात यावी, असे नमूद केले होते.
या सूचनेच्या आधीन राहत, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सप्टेंबर २०११ मध्ये जारी केलेल्या आदेशात मात्र ‘सहसचिव आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांची’ असा उल्लेख करण्याऐवजी ‘सहसचिव पदाहून वरिष्ठ असलेल्या पदांवरील अधिकाऱ्यांची’ असा उल्लेख केला. त्यामुळे सहसचिव पदावरील अधिकाऱ्यांबाबत मंत्रिगटाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूत्रांचे पालन होऊ शकले नाही.
सरकारी अध्यादेश काढताना झालेल्या या गोंधळामुळे, तपास करणाऱ्या सरकारी विभागांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागे. मात्र आता नव्या आदेशानुसार ही परवानगी देण्याचे सर्वाधिकार केवळ पंतप्रधान कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, यामुळे अनेक प्रकरणांचा तपास करताना निश्चितच सुसूत्रता येईल, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचा विरोध कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपास प्रक्रियेत ‘बाह्य़ प्रभावापासून मुक्त’ ठेवण्याचे आदेश दिल्यामुळे पी. चिदम्बरम यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने कोणते उपाय योजता येतील यावर बैठक घेतली होती. त्या वेळी ही बाब नजरेसमोर आली. मात्र सहसचिव पदावर असलेल्या व्यक्तीस तपासाच्या कक्षेत आणण्यास त्या वेळीसुद्धा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने विरोध दर्शविला होता.
