राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेतून उत्तीर्ण होत सनदी अधिकारी होणाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलिस सेवा तसेच अन्य तत्सम सेवांमध्ये थेट बढती देण्याची पद्धत मोडीत काढण्याचा सरकार विचार करीत असून अशा उमेदवारांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेला सामोरे जावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा आणि भारतीय वन सेवा या तीन अखिल भारतीय सेवांबाबत केंद्राने राज्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग या दोहोंनीही आपल्या शिफारसींमध्ये विद्यमान बढती प्रक्रियेत बदल करण्याची गरज अधोरेखित केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.