सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय म्हणजे ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ होऊ लागले असल्याची टीका केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने ही व्यवस्था सरकारी ‘प्रभावापासून मुक्त’ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सीबीआय यंत्रणा सरकारी प्रभावमुक्त करण्यासाठी सरकारने मंत्रीगटाची स्थापना केली आहे.
६ मे रोजी कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयच्या संचालकांनी आपल्या तपास अहवालात केंद्रीयमंत्र्यांनी फेरफार केले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मान्य केले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर ही यंत्रणा ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ ठरू लागली असून, अनेक मालक अन् केवळ एकच पोपट अशी या यंत्रणेची दुरवस्था झाल्याची टीका न्यायालयाने केली होती. तसेच या यंत्रणेला सरकारी तसेच सरकारबाह्य़ प्रभावापासून मुक्त करण्यासाठी सरकारने योग्य ती पावले तातडीने उचलावीत, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली होती.
त्या पाश्र्वभूमीवर, केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने एका मंत्रीगटाची स्थापना केली आहे. या गटात, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सलमान खुर्शीद, दळणवळण व माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री कपिल सिब्बल, माहिती आणि प्रसारणमंत्री मनीष तिवारी तसेच कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांचा समावेश आहे.
