सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध बेकायदेशीर असून तो गुन्हा मानला जाईल, असा निर्णय जाहीर केल्यानंतर देशभरात वादळ उठले. मात्र असे करताना सर्वोच्च न्यायालयानेच, ‘सरकारला गरज वाटत असेल तर कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेत,’ असे सुचविले होते. त्याला अनुसरून, समलिंगी संबंधांबाबत कायदा करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री कपिल सिब्बल यांनी दिली.
एखाद्या कायद्याची वैधता तपासणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामच आहे, तर कायदा करणे हा विधिमंडळचा अधिकार आहे. आम्ही कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून आमचा अधिकार बजावणार आहोत, असे सिब्बल यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. हा बदल झालेला कधीपर्यंत पाहता येईल, या पत्रकारांच्या प्रश्नास उत्तर देताना, ‘चालू अधिवेशनातही आम्ही हा प्रस्ताव चर्चेसाठी घेऊ’, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ मधून ‘समलिंगी संबंधांना गुन्हा मानणारी’ तरतूद रद्द करायची म्हटली तर त्यासाठी एकमताची गरज आहे, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. सध्या असे बदल केल्यास त्याचे अवांछनीय बदल होणार नाहीत ना, याची चाचपणी केली जात असल्याचेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रतिगामी असल्याचे माझे व्यक्तिगत मत आहे. आधुनिक स्वतंत्र भारतासाठी हा निकाल अन्यायकारक आहे. आजच्या मुक्त समाजात अशा प्रकारचे संबंध ठेवणे ही प्रत्येकाची वैयक्तिक निवड आहे. अशा प्रकारचे संबंध बेकायदेशीर ठरवले तर त्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटणारच.
* जयराम रमेश, ग्रामिण विकास मंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची सरकार जरूर दखल घेईल. यापूर्वी वीरप्पा मोईली कायदा मंत्री होते तेव्हा त्यांनी समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणे चुकीचे आहे असे म्हटले होते. पण आता निकाल आलाच आहे तर सरकार त्याची दखल घेईल व त्यानंतर काय होते ते तुम्हाला कळेलच. ’ मनीष तिवारी, माहिती व प्रसारण मंत्री
सर्वोच्च न्यायालय जे सांगते तो देशाचा कायदा असतो. आपण निकाल वाचलेला नाही पण जर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर विधिमंडळाने काहीतरी करावे असे म्हटले असेल, तर विधिमंडळानेच आता त्यावर सांगोपांग विचार करावा.
* सलमान खुर्शीद, परराष्ट्र मंत्री
बारा वर्षांचा लढा..
२००१ प्रौढांनी संमतीने केलेल्या समलिंगी संबंधांना संमती देण्यासाठी नाझ फाउंडेशनची दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका.
२ सप्टेंबर’०४ उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
३ नोव्हेंबर’०४ न्यायालयाच्या निकालाविरोधात समलिंगी हक्क कार्यकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात.
३ एप्रिल’०६ सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी गुणवत्तेवर आधारित फेरविचाराचे आदेश देताना प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले.
४ ऑक्टोबर’०६ भाजपचे नेते बी. पी. सिंघल यांची समलिंगी संबंधांना विरोध करणारी याचिकाही समाविष्ट.
१८ सप्टेंबर’०८ या प्रश्नी विचार करण्यासाठी वेळ देण्याची केंद्राची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
२५ सप्टेंबर’०८ समलिंगी कार्यकर्त्यांनी सरकार समानतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणू शकत नाही, असा मुद्दा मांडला.
२६ सप्टेंबर’०८ उच्च न्यायालयाचे केंद्राच्या दुटप्पी धोरणावर ताशेरे. आरोग्य व गृह मंत्रालयाची वेगवेगळी प्रतिज्ञापत्रे.
२६ सप्टेंबर’०८ समलैंगिकता ही अनैतिक असल्याचे केंद्राचे मत.
१५ ऑक्टोबर’०८ समलिंगी संबंधांवर बंदीसाठी धार्मिक ग्रंथांचा आधार घेण्यावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे.
नोव्हेंबर’०८ समलैंगिकता हा संसदेने निर्णय घेण्याचा आदेश आहे त्यामुळे न्यायालयांनी त्यापासून दूर रहावे, असे सरकारने लेखी दिले.
७ नोव्हेंबर’०८ उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
२ जुलै ’०९ उच्च न्यायालयाने समलिंगी हक्क कार्यकर्त्यांची याचिका मान्य करून प्रौढांमध्ये संमतीने असलेले लैंगिक संबंध कायदेशीर ठरवले.
९ जुलै’०९ उच्च न्यायालयाच्या निकालावर दिल्लीच्या ज्योतिषाची सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका. रामदेव यांच्या शिष्याची व अनेक धार्मिक संघटनांची याचिका.
१५ फेब्रुवारी’१२ सर्वोच्च न्यायालयात रोजच्या रोज सुनावणी.
२७ मार्च’१२ सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
११ डिसेंबर’१३ सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा २००९ मधील निकाल रद्दबातल ठरवला.
