सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध बेकायदेशीर असून तो गुन्हा मानला जाईल, असा निर्णय जाहीर केल्यानंतर देशभरात वादळ उठले. मात्र असे करताना सर्वोच्च न्यायालयानेच, ‘सरकारला गरज वाटत असेल तर कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेत,’ असे सुचविले होते. त्याला अनुसरून, समलिंगी संबंधांबाबत कायदा करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री कपिल सिब्बल यांनी दिली.
एखाद्या कायद्याची वैधता तपासणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामच आहे, तर कायदा करणे हा विधिमंडळचा अधिकार आहे. आम्ही कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून आमचा अधिकार बजावणार आहोत, असे सिब्बल यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. हा बदल झालेला कधीपर्यंत पाहता येईल, या पत्रकारांच्या प्रश्नास उत्तर देताना, ‘चालू अधिवेशनातही आम्ही हा प्रस्ताव चर्चेसाठी घेऊ’, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ मधून ‘समलिंगी संबंधांना गुन्हा मानणारी’ तरतूद रद्द करायची म्हटली तर त्यासाठी एकमताची गरज आहे, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. सध्या असे बदल केल्यास त्याचे अवांछनीय बदल होणार नाहीत ना, याची चाचपणी केली जात असल्याचेही ते म्हणाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
