डिसेंबर २०१३ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या दिल्ली विधानसभेचा चार वर्षे आणि १० महिन्यांचा कार्यकाल शिल्लक असल्याने विधानसभा विसर्जित न करता ती निलंबनावस्थेत ठेवण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे मत केंद्र सरकारने व्यक्त केले आहे. पाच वर्षांपैकी मोठ्ठा कार्यकाल अद्यापही बाकी असल्याने सर्व पर्याय खुले आहेत. त्यामुळे, आम आदमी पक्षाचे सरकार कोसळल्यानंतरही विधानसभा विसर्जित करण्यात आलेली नाही, असे मत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आर. पी. एन. सिंग यांनी राज्यसभेत व्यक्त केले. सिंग यांनी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी अनुदाने व २०१४-१५ या कालावधीसाठी दिल्लीकरिता लेखानुदान मागण्या सादर केल्या.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतरही विधानसभा बरखास्त करण्याचा काँग्रेस सरकारच्या निर्णयावर भाजपने मात्र सडकून टीका केली. मात्र, सरकार स्थापन झाल्यापासून ६० दिवस होण्याआधीच ते पडल्याने दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्यात आलेली नाही, असा दावा एस. आर. बोम्मई प्रकरणाचा दाखला देत सिंग यांनी केला. तसेच भाजपला आमच्यावर आरोप करण्याचा काहीही अधिकार नाही, त्यांनी अनेकदा आणि अनेक राज्यांत अल्पमतातील सरकार स्थापन केले आहे, याचे त्यांनीही भान ठेवावे, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
भाजपचे प्रत्युत्तर
दिल्ली विधानसभेचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, सर्वाधिक जागा मिळूनही पूर्ण बहुमताच्या अभावी आम्ही सत्ता स्थापनेस नकार दिला. दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या आपने राजीनामा दिला. आता अवघ्या आठ आमदारांसह काँग्रेस पक्ष सरकारची स्थापना कशी काय करणार, असा सवाल भाजपचे नेते व्यंकय्या नायडू यांनी केला. तसेच लोकांनी काँग्रेसला नाकारले असतानाही विधानसभा निलंबना- वस्थेत ठेवणे हा सत्तेच्या चाव्या हाती ठेवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
