डिसेंबर २०१३ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या दिल्ली विधानसभेचा चार वर्षे आणि १० महिन्यांचा कार्यकाल शिल्लक असल्याने विधानसभा विसर्जित न करता ती निलंबनावस्थेत ठेवण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे मत केंद्र सरकारने व्यक्त केले आहे. पाच वर्षांपैकी मोठ्ठा कार्यकाल अद्यापही बाकी असल्याने सर्व पर्याय खुले आहेत. त्यामुळे, आम आदमी पक्षाचे सरकार कोसळल्यानंतरही विधानसभा विसर्जित करण्यात आलेली नाही, असे मत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आर. पी. एन. सिंग यांनी राज्यसभेत व्यक्त केले. सिंग यांनी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी अनुदाने व २०१४-१५ या कालावधीसाठी दिल्लीकरिता लेखानुदान मागण्या सादर केल्या.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतरही विधानसभा बरखास्त करण्याचा काँग्रेस सरकारच्या निर्णयावर भाजपने मात्र सडकून टीका केली. मात्र, सरकार स्थापन झाल्यापासून ६० दिवस होण्याआधीच ते पडल्याने दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्यात आलेली नाही, असा दावा एस. आर. बोम्मई प्रकरणाचा दाखला देत सिंग यांनी केला. तसेच भाजपला आमच्यावर आरोप करण्याचा काहीही अधिकार नाही, त्यांनी अनेकदा आणि अनेक राज्यांत अल्पमतातील सरकार स्थापन केले आहे, याचे त्यांनीही भान ठेवावे, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा