इंटरनेटच्या माध्यमातून संवेदनशील सरकारी माहितीची चोरी होण्याची शक्यता असल्याने सरकारच्या कामकाजासाठी जी-मेल किंवा याहूची ई-मेल सेवा वापरण्यावर केंद्र सरकार बंदी घालण्याचा विचार करीत आहे.
सरकारी कामकाजात ई-मेलचा वापर यासंबंधी धोरण तयार करण्याचे काम केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान विभागाकडून करण्यात येत आहे. येत्या दोन महिन्यांत हे धोरण प्रसिद्ध करण्यात येईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांसाठी हे धोरण लागू असेल, असे माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव जे. सत्यनारायणन यांनी सांगितले. खासगी ई-मेल सेवा वापरावर बंदी घालणार का, या प्रश्नावर कोणतेही उत्तर देण्यास त्यांनी नकार दिला. संवेदनशील सरकारी माहिती सुरक्षित आणि गोपनीय ठेवण्यासाठी काय काय करावे लागेल, याचा विचार धोरण तयार करताना केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
