इंटरनेटच्या माध्यमातून संवेदनशील सरकारी माहितीची चोरी होण्याची शक्यता असल्याने सरकारच्या कामकाजासाठी जी-मेल किंवा याहूची ई-मेल सेवा वापरण्यावर केंद्र सरकार बंदी घालण्याचा विचार करीत आहे.
सरकारी कामकाजात ई-मेलचा वापर यासंबंधी धोरण तयार करण्याचे काम केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान विभागाकडून करण्यात येत आहे. येत्या दोन महिन्यांत हे धोरण प्रसिद्ध करण्यात येईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांसाठी हे धोरण लागू असेल, असे माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव जे. सत्यनारायणन यांनी सांगितले. खासगी ई-मेल सेवा वापरावर बंदी घालणार का, या प्रश्नावर कोणतेही उत्तर देण्यास त्यांनी नकार दिला. संवेदनशील सरकारी माहिती सुरक्षित आणि गोपनीय ठेवण्यासाठी काय काय करावे लागेल, याचा विचार धोरण तयार करताना केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा