केंद्र सरकार ‘लोकपाल’चे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या निवडीचे काम विरोधी पक्षनेत्याच्या सहभागाविनाच सुरू करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती लवकरच आपले कामकाज सुरू करण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
लोकपाल शोध समितीच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली असून त्याची रचना कशी असावी हे ठरविण्यासाठी लवकरच निवड समितीची बैठक होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शोध समिती स्थापन झाल्यावर आणि निवड समितीला त्याच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यावर लोकपालचे अध्यक्ष आणि समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत पावले उचलण्यात येणार आहेत.
निवड समितीमध्ये एखादी जागा रिक्त आहे या कारणास्तव अध्यक्षाची अथवा सदस्याची नियुक्ती अवैध ठरवली जाणार नाही, अशी तरतूद लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा २०१३ मध्ये आहे. नरेंद्र मोदी हे निवड समितीचे अध्यक्ष असून त्यामध्ये लोकसभेच्या अध्यक्षा, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, भारताचे सरन्यायाधीश अथवा त्यांनी नियुक्त केलेले सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, राष्ट्रपती अथवा अन्य कोणत्याही सदस्याने नेमलेले प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ असे या समितीचे सदस्य आहेत.
लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी विरोधी पक्षनेत्याबाबतचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. लोकसभेत सध्या काँग्रेसचे सदस्य असून विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे ११ सदस्य कमी आहेत.
त्याचबरोबर केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि दक्षता आयुक्त यांची नियुक्तीही विरोधी पक्षनेत्याच्या अनुपस्थितीतच केली जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.