प्रादेशिक भाषेला स्थगिती देत इंग्रजीची सक्ती लादणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगालाच आता परीक्षेला सामोरे जावे लागणार असल्याची चिन्हे आहेत. आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएससह अन्य २७ सनदी सेवांच्या परीक्षेत इंग्रजीची सक्ती करणाऱ्या अधिसूचनेतील अनिवार्य इंग्रजीच्या प्रश्नपत्रिकेचा पर्यायच रद्द करायचा का, याबाबत सध्या विचार सुरू आहे. शिवाय इंग्रजी अनिवार्य ठेवायचे झाल्यास, त्या विषयाचे गुण अंतिम गुणवत्ता यादीत मोजायचे की नाही यावरही फेरविचार सुरू आहे. यामुळे एकूणच अधिसूचनेला स्थगिती दिल्यानंतर परीक्षेबाबत उद्भवलेली संभ्रमावस्था कायम आहे. त्यातच मुख्य परीक्षेचे माध्यम मातृभाषा ठेवता येईल की नाही, याबाबत आजही प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
नव्या अधिसूचनेत उत्तरपत्रिकेच्या माध्यमाची निवड, कोणत्याही भाषेचे साहित्य वैकल्पिक विषय म्हणून घेणे याबाबत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले होते. तसेच पूर्वी फक्त पात्रतेपुरत्या मर्यादित असलेल्या अनिवार्य इंग्रजी भाषेच्या प्रश्नपत्रिकेतील गुण अंतिम गुणांकनात मोजण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले गेले आणि त्याच वेळी अन्य भारतीय भाषेच्या अनिवार्य असलेल्या प्रश्नपत्रिकेस तिलांजली देण्यात आली. या निर्णयाचे पडसाद देशभर उमटले. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयातर्फे मातृभाषेच्या मुद्दय़ाचा पुनर्विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट करीत सदर अधिसूचनेस स्थगिती आदेश देण्यात आले. तसे लोकसभेत स्पष्टही करण्यात आले.
या गोंधळावर नेमका तोडगा काय काढायचा याबाबत संबंधित खाते मंथन करीत असून अनिवार्य इंग्रजीची प्रश्नपत्रिकाच रद्द करायची की पूर्वीप्रमाणेच त्याचे गुण अंतिम यादीत मोजायचे नाहीत या प्रस्तावांवर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. त्यादृष्टीने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची लवकरच बैठक बोलाविण्यात येणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
त्याशिवाय, मुख्य परीक्षेचे माध्यम म्हणून मातृभाषेत उत्तरे लिहिण्यास परवानगी मिळणार का, याबाबत सध्या तरी संदिग्धताच आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत युपीएससीचीच आता खरी ‘कसोटी’ लागणार आहे. दरम्यान, २६ मे रोजी होणारी पूर्व परीक्षा वेळापत्रकाप्रमाणेच होईल असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
