संसदेमधील आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या स्थायी समितीने करोना कालावधीमधील मृत्यूंसंदर्भातील आपला अहवाल सादर केला आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्र्यालयाने करोना कालावधीमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या मृतांच्या संख्येची मोजणी करावी आणि मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई द्यावी अशी शिफारस या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“सरकारने या विषयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ऑक्सिजनच्या तुटवड्याआभावी खास करुन करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्यावेळी झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे,” असं या सामितीचं नेतृत्व करणारे समाजवादी पक्षाचने नेते राम गोपाल यादव यांनी आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.
“मंत्रालयाने इतर राज्यांच्या सहकार्याने ऑक्सिजनच्या आभावी झालेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीचं ऑडीट करावं. कोविड मृत्यूचे दस्तऐवज जमा करुन यासंदर्भातील सविस्तर माहिती गोळा केल्याने सरकारची प्रतिसादात्मक यंत्रणा अधिक सक्षम होईल. त्याचप्रमाणे सरकार हे जबाबदारपणे काम करत असून धोरणात्मक सावधगिरीबद्दल गांभीर्याने विचार करत असल्याचं दिसून येईल. अशाप्रकारच्या आरोग्यासंदर्भातील परिस्थितीजन्य आणीबाणीचा सामना करण्यासाठी याची मदत होईल,” असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
सरकारी संस्थांकडून अधिक पारदर्शकता आणि अधिक जबाबदारीची अपेक्षा असल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे. मंत्रालयाने ऑक्सिजनमुळे झालेल्या कोविड मृत्यूची बारकाईने तपासणी केली पाहिजे आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसानभरपाई दिली जाईल याची खात्री केली पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. या स्थायी समितीमध्ये एकूण २७ खासादारांचा समावेश असून सर्वपक्षीय खासदार यात आहेत. महाराष्ट्रामधील अमोल कोल्हे, भावना गवळी, प्रितम मुंडे यासारखे खासदारही या समितीचे सभासद आहेत.
“त्यावेळी रुग्णांच्या कुटुंबांनी ऑक्सिजनसाठी विनवणी केल्याची आणि ऑक्सिजन सिलिंडरसाठी रांगेत उभे राहण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये केवळ काही तासांचा ऑक्सिजन पुरवठा शिल्लक होता त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी त्यावेळी हॉस्पिटल्समध्ये ऑक्सिजन संपत असल्याच्या तसेच यासंदर्भात मदत करण्याचं आवाहन करणाऱ्या बातम्या दिल्या होत्या. एप्रिल २०२१ मध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या वितरणातील कथित गैरव्यवस्थापनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले. उच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये केंद्र सरकारला कोविड-१९ ची परिस्थिती सुधारत असलेल्या राज्यांमधून ऑक्सिजनचे टँकर दिल्लीकडे वळवण्यास सांगितले होते,” असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
याआधी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीसंदर्भात राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी माहिती द्यावी अशी विनंती केली होती. यावेळी मिळालेल्या माहितीनुसार २० राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे एकही मृत्यू झाला नाही असं समोर आलं होतं. मात्र आता, समितीने आपल्या निरीक्षणात, मंत्रालयाने राज्यांशी समन्वय साधला पाहिजे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झालेल्या मृत्यूंचे ऑडिट करा, अशी शिफारस केली आहे.
“मंत्रालयाने राज्यांशी समन्वय साधून ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झालेल्या मृत्यूंचे ऑडिट केले पाहिजे आणि करोना मृत्यूंसंदर्भातील सबळ कागदोपत्री आकडेवारी गोळी केली पाहिजे,” असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
“सरकारने या विषयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ऑक्सिजनच्या तुटवड्याआभावी खास करुन करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्यावेळी झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे,” असं या सामितीचं नेतृत्व करणारे समाजवादी पक्षाचने नेते राम गोपाल यादव यांनी आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.
“मंत्रालयाने इतर राज्यांच्या सहकार्याने ऑक्सिजनच्या आभावी झालेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीचं ऑडीट करावं. कोविड मृत्यूचे दस्तऐवज जमा करुन यासंदर्भातील सविस्तर माहिती गोळा केल्याने सरकारची प्रतिसादात्मक यंत्रणा अधिक सक्षम होईल. त्याचप्रमाणे सरकार हे जबाबदारपणे काम करत असून धोरणात्मक सावधगिरीबद्दल गांभीर्याने विचार करत असल्याचं दिसून येईल. अशाप्रकारच्या आरोग्यासंदर्भातील परिस्थितीजन्य आणीबाणीचा सामना करण्यासाठी याची मदत होईल,” असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
सरकारी संस्थांकडून अधिक पारदर्शकता आणि अधिक जबाबदारीची अपेक्षा असल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे. मंत्रालयाने ऑक्सिजनमुळे झालेल्या कोविड मृत्यूची बारकाईने तपासणी केली पाहिजे आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसानभरपाई दिली जाईल याची खात्री केली पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. या स्थायी समितीमध्ये एकूण २७ खासादारांचा समावेश असून सर्वपक्षीय खासदार यात आहेत. महाराष्ट्रामधील अमोल कोल्हे, भावना गवळी, प्रितम मुंडे यासारखे खासदारही या समितीचे सभासद आहेत.
“त्यावेळी रुग्णांच्या कुटुंबांनी ऑक्सिजनसाठी विनवणी केल्याची आणि ऑक्सिजन सिलिंडरसाठी रांगेत उभे राहण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये केवळ काही तासांचा ऑक्सिजन पुरवठा शिल्लक होता त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी त्यावेळी हॉस्पिटल्समध्ये ऑक्सिजन संपत असल्याच्या तसेच यासंदर्भात मदत करण्याचं आवाहन करणाऱ्या बातम्या दिल्या होत्या. एप्रिल २०२१ मध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या वितरणातील कथित गैरव्यवस्थापनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले. उच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये केंद्र सरकारला कोविड-१९ ची परिस्थिती सुधारत असलेल्या राज्यांमधून ऑक्सिजनचे टँकर दिल्लीकडे वळवण्यास सांगितले होते,” असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
याआधी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीसंदर्भात राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी माहिती द्यावी अशी विनंती केली होती. यावेळी मिळालेल्या माहितीनुसार २० राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे एकही मृत्यू झाला नाही असं समोर आलं होतं. मात्र आता, समितीने आपल्या निरीक्षणात, मंत्रालयाने राज्यांशी समन्वय साधला पाहिजे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झालेल्या मृत्यूंचे ऑडिट करा, अशी शिफारस केली आहे.
“मंत्रालयाने राज्यांशी समन्वय साधून ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झालेल्या मृत्यूंचे ऑडिट केले पाहिजे आणि करोना मृत्यूंसंदर्भातील सबळ कागदोपत्री आकडेवारी गोळी केली पाहिजे,” असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
