दुष्काळ, पूर आणि दरडी कोसळल्याने झालेल्या नुकसानीबाबत मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी महाराष्ट्रासह सात राज्यांसाठी २८९२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. महाराष्ट्रात गुरांच्या छावण्यांसाठी देण्यात आलेला निधी वगळून राज्याला एकूण १२०७.८४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. सदर मदत राष्ट्रीय आपत्कालीन मदत निधीतून देण्यात येणार असून त्याची अंमलबजावणी १ मार्च २०१३ पासून करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सक्षम मंत्रिगटाची बैठक बुधवारी येथे पार पडली. दुष्काळी स्थिती, पूर आणि दरडी कोसळल्याने केंद्र सरकारने मदत द्यावी, अशी मागणी विविध राज्यांकडून करण्यात आली होती. त्या मागण्यांचा सारासार विचार करून २८९२ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून ती गेल्या काही वर्षांतील सर्वात जास्त मदत आहे, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात गेल्या ४० वर्षांतील भीषण दुष्काळी स्थिती असून शेतकऱ्यांना परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सक्षम मंत्रिगटाने अतिरिक्त उपाययोजना आखल्याचे पवार यांनी सांगितले. महाराष्ट्रासाठी १२०७.८४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून त्यापेक्षाही अधिक मदत दिली जाणार असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, गुजरात, केरळ आणि उत्तराखंड या राज्यांना मदत जाहीर करण्यात आली असून एकूण मदत २८९२.६१ कोटी रुपये इतकी आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी गुजरातला ८६४.७१ कोटी, केरळला ६६.६१ कोटी रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी केरळला ५४.४९ कोटी रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
नीलम चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या आंध्र प्रदेशला ४१७.१२ कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशला ११५.३२ कोटी रुपये, सिक्कीमला ९३.७६ कोटी रुपये आणि ढगफुटी, पूर आणि दरडी कोसळल्याने उत्तराखंडला ७२.७६ कोटी रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे.