केंद्र सरकारनेच थकवले एअर इंडियाचे ४५१ कोटी

सेवानिवृत्त कमोडोर आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते लोकेश बत्रा यांनी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केला होता. यामधून नागरी उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू आणि त्यांच्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी थकलेल्या रकमेसाठी अनेकदा पाठपुरावा केल्याचे समोर आले आहे. २०१४ ते २०१७ या कालावधीत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ३१ पत्रांच्या माध्यमातून थकित रक्कम भरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. मात्र त्यांचा फारसा उपयोग झाला नाही.

नागरी उ्डडाण मंत्रालयाने विविध मंत्रालयांना आणि विभागांना थकीत रक्कम भरण्यासाठी पुरेसा निधी राखून ठेवण्याच्या आणि व्हीव्हीआयपींसाठीच्या खर्चासाठी अधिक रकमेची तरतूद करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यासोबत विशेष मोहिमांसाठी वापरण्यात आलेल्या एअर इंडियाच्या विमानांचा खर्च देण्याबद्दलही सूचित केले होते. मात्र तरीही संबंधित मंत्रालयांनी एअर इंडियाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले.

एअर इंडियाकडून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी तीन बोईंग ७४७-४०० विमाने नेहमी तयार ठेवण्यात येतात. यासोबतच देशभरात कुठेही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन आणि लोकांच्या सुटकेसाठी एअर इंडियाच्या विमानाचा केंद्र सरकारकडून वापर केला जातो. परदेशातून आलेल्या शिष्टमंडळाच्या प्रवासाची जबाबदारीदेखील एअर इंडियाकडे असते.

माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार राष्ट्रपतींच्या सेवेत असलेल्या एअर इंडियाच्या विमानाचा २७.७० कोटी इतका खर्च अद्याप देण्यात आलेला नाही. उपराष्ट्रपतींना देण्यात येणाऱ्या सेवेचे ३५१.८२ कोटी थकले आहेत, तर पंतप्रधानांच्या सेवेचे ४५.९७ कोटी रुपये थकवण्यात आले आहेत. परदेशी शिष्टमंडळाच्या प्रवासाचे १४.६६ कोटी रुपये थकले आहेत. तर आपत्कालीन सेवेसाठी झालेला ११.५९ कोटींचा खर्चदेखील अद्याप एअर इंडियाला देण्यात आलेला नाही.