देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करुन देण्याबाबत सरकारने नियमावली जारी केली आहे. यानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी 25 किलोमीटरला एक चार्जिंग स्टेशन आवश्यक आहे. याशिवाय मोठ्या अवजड इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रत्येकी 100 किलोमीटरनंतर एक स्टेशन असावे, असे निर्देश प्रत्येक राज्य सरकार आणि केंद्रशासीत प्रदेशाच्या प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत.
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने हे स्टेशन्स उभारण्यासाठी दिशानिर्देश देणारी नियमावली जाहीर केली आहे. 2030 पर्यंत देशातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी सुमारे 25 टक्के वाहने ही ई-वाहने असतील अशी सरकारला आशा आहे. त्यासाठी आवश्यक सोई सुविधा उभारण्याची गरज असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
देशातील प्रत्येक राज्य सरकार आणि केंद्रशासीत प्रदेशाच्या प्रशासनाकडे हे निर्देश पाठविण्यात आले आहेत. यानुसार प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशाने आपापल्या अखत्यारीत चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची परवानगी द्यावी असे सुचविण्यात आले आहे.
देशात इलेक्ट्रीक वाहनांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होतांना दिसत आहे. यातच केंद्र सरकारने ई-वाहनांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आखले आहे.