दशकपूर्तीनिमित्त आज मनरेगा संमेलनाचे आयोजन

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजे मनरेगा या योजनेला उद्या (मंगळवार) दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त मनरेगा संमेलन २०१६ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचे बीजभाषण होईल. योजनेत सुधारणेबाबत काही घोषणा त्यांच्याकडून अपेक्षित आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूपीएच्या काळात या महत्त्वाच्या योजनेवर टीका केली होती पण आज मात्र त्यांनी ही योजना देशास अभिमानास्पद असून तिची दशकपूर्ती साजरी करण्याचाच क्षण असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, गेल्यावर्षी या योजनेचे पुरुज्जीवन करण्यात आले असून येत्या काही वर्षांत त्यातील प्रक्रियात्मक बाबी सुलभ करण्यात येतील.
ग्रामीण रोजगार हमीची ही योजना असून त्यात दुसऱ्या तिमाहीत ४५.८८ कोटी माणशी रोजगार करण्यात आले तर तिसऱ्या तिमाहीत ४६.१० कोटी रोजगार निर्माण करण्यात आले. हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत अधिक आहे.
फेब्रुवारी २००६ मध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आंध्र प्रदेशात अनंतपूर जिल्ह्य़ात बंडलापल्ली येथे ही योजना सुरू केली होती. तेथे उद्या (मंगळवारी) काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भेट देणार आहेत.
मोदी सरकारने या योजनेवर सुरुवातीला टीका केली पण नंतर ती पुढे चालवली. गेल्या वर्षी मोदी यांनी ही योजना म्हणजे काँग्रेसचे जितेजागते स्मारक असल्याची व काँग्रेस गेल्या साठ वर्षांत दारिद्रय़ाचे निर्मूलन करण्यात अपयशी ठरल्याची टीका अर्थसंकल्पी अधिवेशनात केली होती. पण ही योजना आम्ही पुढे चालवू असेही म्हटले होते. या योजनेचा खर्च ३१३८४४.५५ कोटी रुपये असून त्यातील ७१ टक्के रक्कम कामगारांच्या रोजगारावर खर्च झाली आहे. यात अनुसूचित जातीचे २० टक्के व अनुसूचित जमातीचे १७ टक्के कामगार आहेत.
१९८० कोटी मानवी दिवसांचा रोजगार यातून आतापर्यंत निर्माण झाला. महिलांचा या योजनेतील वाटा ३३ टक्क्य़ांहून अधिक आहे. या योजनेतील ६५ टक्के कामे ही कृषी व इतर क्षेत्राशी संबंधित आहेत. रोजगार पत्रिका असलेल्या लोकांना या योजनेत १०० दिवसांचे काम दिले जाते त्यामुळे ग्रामीण गरिबांचे स्थलांतर कमी होते असे मानले जाते. काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने दुष्काळी भागात अतिरिक्त ५० दिवसांचा रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. या योजनेसाठी आणखी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी अर्थखात्याकडे केल्याचे ग्रामीण विकास मंत्री बिरेंदर सिंह यांनी सांगितले.