केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानंतर एकीकडे शेतकरी आंदोलन लवकरच संपण्याच्या चर्चा सुरू असताना, आता, दुसरीकडे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचं एक मोठं विधान समोर आलं आहे. प्रस्तावात असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्याबाबत स्पष्टता नाही, त्यामुळे सध्यातरी आंदोलन कुठेही जात नाही. इथेच असणार आहे. असं राकेश टिकैत म्हणाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

माध्यमांशी बोलताना राकेश टिकैत यांनी सांगितलं की, “सरकारने जो प्रस्ताव दिला आहे की ते आमच्या मागण्यांवर सहमत असतील आणि आम्ही आंदोलन संपवायला हवं. मात्र प्रस्ताव स्पष्ट नाही. आम्हाला काही शंका आहे ज्यावर उद्या दुपारी २ वाजात चर्चा होईल. आमचं आंदोलन कुठेही जात नाही, इथेच असेल.”

याचबरोबर उद्या बैठकीनंतर आंदोलन मागे घेण्याच्या शक्यतांवर राकेश टिकैत म्हणाले, “एसकेएमने आज सांगितले आहे की सरकार वर्षभरापासून असेच सांगत आहे. पण सर्व काही निकाली निघेपर्यंत कोणीही घरी जात नाही.”

Farmers Agitation : सरकारशी चर्चेसाठी संयुक्त किसान मोर्चाकडून पाच सदस्यीय समितीची स्थापना

या अगोदर संयुक्त किसान मोर्चाची सिंघू बॉर्डरवर अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण मुद्द्य्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारशी चर्चा करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाकडून पाच सदस्यीय समितीची स्थापना देखील करण्यात आली होती.

माध्यमांशी बोलताना राकेश टिकैत यांनी सांगितलं की, “सरकारने जो प्रस्ताव दिला आहे की ते आमच्या मागण्यांवर सहमत असतील आणि आम्ही आंदोलन संपवायला हवं. मात्र प्रस्ताव स्पष्ट नाही. आम्हाला काही शंका आहे ज्यावर उद्या दुपारी २ वाजात चर्चा होईल. आमचं आंदोलन कुठेही जात नाही, इथेच असेल.”

याचबरोबर उद्या बैठकीनंतर आंदोलन मागे घेण्याच्या शक्यतांवर राकेश टिकैत म्हणाले, “एसकेएमने आज सांगितले आहे की सरकार वर्षभरापासून असेच सांगत आहे. पण सर्व काही निकाली निघेपर्यंत कोणीही घरी जात नाही.”

Farmers Agitation : सरकारशी चर्चेसाठी संयुक्त किसान मोर्चाकडून पाच सदस्यीय समितीची स्थापना

या अगोदर संयुक्त किसान मोर्चाची सिंघू बॉर्डरवर अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण मुद्द्य्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारशी चर्चा करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाकडून पाच सदस्यीय समितीची स्थापना देखील करण्यात आली होती.