राज्य सरकारी सेवेतून सनदी सेवेत प्रवेश दिल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सध्याची ५४ ही वयोमर्यादा वाढवण्याबाबत कें द्र सरकारने राज्यांची मते मागवली आहेत. सध्या कमाल वयोमर्यादा ५४ असून त्यात राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना आयएएस, आयपीएस, आयएफओएस ( प्रशान, पोलिस व वनसेवा) यात प्रवेश दिला जातो. आता १ जानेवारीसाठी बढतीची यादी तयार आहे.
काही राज्य सेवा अधिकाऱ्यांनी ५४ या वयोमर्यादेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यांच्या मते केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० केले आहे त्यामुळे राज्यसेवेतून केंद्र सेवेत प्रवेश करण्यासाठी वयोमर्यादा वाढवून मिळावी.
आता कार्मिक मंत्रालयाने एक नोटीस जारी केली असून त्यात असे म्हटले आहे की, गृहमंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय, राज्य नागरी सेवा, पोलीस खाते व वनसेवा अधिकारी यांच्या संघटना यांनी ३० डिसेंबपर्यंत त्यांचे मत मांडावे. संबंधितांनी आपली मते केंद्र सरकारकडे मांडवीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्टच्या आदेशात म्हटले आहे. त्यासाठी न्यायालयाने चार आठवडय़ांचा अवधी पक्षकारांना दिला होता व केंद्र सरकारला त्यावर विचार करण्यास सांगितले होते. केंद्रीय सेवेत बढती देण्यापूर्वी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.