कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव प्रगतिपथावर असून, फेब्रुवारी महिन्यात सार्वत्रिक संपाच्या वेळी कामगार संघटनांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांशी आपण सहमत आहोत, असे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आज येथे सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले, की संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ही योजना लागू करण्याचा आमचा विचार आहे. सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधी तयार करणार असून, कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेत दरमहा एक हजार रुपये किमान निवृत्तिवेतन निश्चित केले जात आहे.
भारतीय कामगार परिषदेच्या ४५व्या अधिवेशनाचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. अलीकडेच कामगार संघटनांनी दोन दिवसांचा संप पुकारला होता. त्यात कामगारांच्या अनेक प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यातील काही मागण्या अशा आहेत, की त्याबाबत आपण सहमत आहोत. रोजगारनिर्मिती, चलनवाढ आटोक्यात आणणे, कामगार कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी या मागण्यांबाबत कुणाचेही दुमत नाही. या मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या मार्गाबाबत मात्र मतभेद असू शकतात, त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कामगार संघटनांना सहभागी करून घेऊ, असे ते म्हणाले.
कामगार संघटनांनी त्या वेळी पुकारलेल्या संपानंतर अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली असून त्याची बैठक येत्या २२ मे रोजी होणार आहे, त्यातील चर्चेनंतर या प्रश्नावर प्रगती अपेक्षित आहे असे ते म्हणाले. किमान वेतन कायदा १९४८मध्ये सरकारने सुधारणा मंजूर केल्या असून किमान राष्ट्रीय वेतनाची निश्चिती करण्यात आली आहे. लोकांना उत्पादक रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत असे ते म्हणाले.
