देशातील राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याच्या केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निर्णयापासून स्वतःसह इतर राजकीय पक्षांचा बचाव करण्यासाठी कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकार माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विधेयकाला लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा निर्णय रद्दबातल ठरविण्यासाठी केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याच्या विचारात होते. मात्र, अध्यादेश काढल्यास केवळ कॉंग्रेसचाच या निर्णयाला विरोध असल्याचे जनमत तयार होऊ शकते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्याचा पक्षाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक संसदेत मांडून त्याला सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा निर्णय केंद्रातील सत्ताधारी यूपीए सरकारने घेतला असल्याचे सूत्रांकडून कळते.
राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणू नये, यासंदर्भात जवळपास सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये एकमत आहे. त्यामुळेच केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी माहिती अधिकारी नेमण्याची सूचना केल्यानंतरही कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपल्या कार्यालयात अशा व्यक्तीची नेमणूक केलेली नाही. माहिती अधिकारी नेमण्यासाठी दिलेली मुदत संपून आता दोन आठवडे उलटून गेले आहेत. पुढील महिन्यात सुरू होणाऱया संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी सरकारने केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
